राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निवासमा पुगेको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई घरबाट बाहिर नसक्न नमिल्ने गरी सरकारले गेटमा प्रहरी तैनाथ गरेको बताएपछि मानवअधिकार आयोगको टोली बालुवाटारस्थित निवासमा पुगेको हो । घटनाबारे बुझ्न आयोगले सहसचिवको नेतृत्वमा टोली बालुवाटार पठाइएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगको टोलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको निवासपछि सर्वोच्च अदालतमा आएर अनुगमन गर्नेछ । टोली फर्किएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको अवस्थाबारे आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालत हाजिर हुने तयारी गरिरहेका बेला आफूलाई सरकारले निवासको गेट बन्द गरेर रोकेको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको थिएँ । तर, सरकारले निवासमै रोकिदियो । निवासको गेट बाहिरबाट बन्द गरेर प्रहरी तैनाथ गरिएको छ।’ यसअघि जबराले आफू ११ बजे सर्वोच्चमा हाजिर हुने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निक्रिय भएको भन्दै सर्वोच्च आउने खबर प्रशासनलाई पठाएका थिए ।
महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको थियो । ११ सदस्यीय सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सँगसँगै समितिले विभिन्न ९ वटा आधार र कारण उल्लेख गरी जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष र सम्पत्ती शुद्धीकरणको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस पनि गरेको थियो ।
तर, त्यसमा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले भने फरक मत राखेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले महाभियोग प्रस्ताव ६ महिनासम्म होल्ड गरिएको र सिफारिस समितिलाई काम गर्न तीन महिना समय नदिइएको भन्दै प्रश्न उठाए पनि समितिमा उचित जवाफ नआएकाले फरक मत राखिएको बताएका छन् ।
