विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ २४ गते आउने तय थियो । सरकारबाट अनौपचारिक जानकारी प्राप्त गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले यसको तयारी समेत सुरु गरिसकेको थियो । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक दिनअगावै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । अल्पमतमा परेको सरकारले तयारी गरेकै दिन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।
प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७९ माथिको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समय पूरा भएसँगै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट संशोधनबारे दलहरुको मत बाझियो । पुनःनामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा कायम रहेका २५ प्रतिशत सांसदले गर्न सक्ने संशोधन परेपछि प्रमुख दलहरु यसमा सहमत हुन सकेनन् । नियमावलीमाथिको संशोधन सदनले ग्रहण गर्ने, नगर्ने टुंगो नभएका कारण त्यसदिन सभामा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन टेबुल गरी प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मको लागि स्थगित हुन पुग्यो ।
अल्पमतमा परेको भोलिपल्टै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुको साटो राजीनामा दिएर गठबन्धन दललाई सरकार गठनको बाटो खोलिदिन नेपाली कांग्रेसले औपचारिक आग्रह गर्यो । तर, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संविधानत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र बजेटसमेत ल्याउने तयारी थाले । उनले प्रदेशसभाबाट बाहिरिँदै गर्दा संविधानको व्यवस्थाअनुसार आफूले विश्वासको मत लिने सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, “नियमानुसार हामी ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छौँ ।”
अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी ल्याउँछ भन्ने अहिले विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । तर सरकारले भने सदनमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिदिने तयारी थालेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले जेठ ३० गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । अधिवेशन अन्त्य भए सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेछ ।
संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ मा प्रदेशसभा चलिहरको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए पनि त्यो प्रदेशसभाबाट पारित हुन भने कठिन छ । विश्वासको मत लिन पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १५ गतेभित्र हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश अनुदानमा गरेको व्यापक कटौती तथा तोकिएको सिलिङअनुसार कोसी प्रदेशमा रु. ३० अर्ब हाराहारीको बजेट आउने अनुमान छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद अर्यालले बजेट निर्माण गर्न दिइएको सिलिङअनुसार प्रदेश मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेको र आएका विवरणलाई अध्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको बताए ।
माओवादी केन्द्र, कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्, “सरकारले अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउला । तर गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फेरि अर्को बजेट आउने छ ।” आङ्बोले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पारित हुने सम्भावना नरहेको सुनाए ।
यता, सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आफ्नो मन्त्रालयले बजेटसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको तयारी पूरा गरिसकेको बताउँदै भने, “हामीले माननीयहरुलाई समेत कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सूचीत गरेका थियौँ । कतिपयबाट आएको पनि छ ।”
सरकार अल्पमतमा परे पनि संविधानतः अविछिन्न अधिकारवाला संस्था हुनुको नाताले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे तयारी हुनु कानुनसम्मत भएको उनले सुनाए । “विश्वासको मत लिने अवधिसम्म सरकारले गर्ने सबै काम हामीले नै गर्ने हो,” उनले भने ।
कोसी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । एमालेका ४० र राप्रपा ६ गरेर सरकारलाई ४६ सांसदको साथ छ । गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जसपाका एक सांसद छन् ।
