पाँचथर–पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको कामको अवस्था अनुगमन गर्न आएको संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिको टोली मा छलफल गरेर फर्किएको छ ।
कोशी प्रदेशका धनकुटा, तेह्रथुमहुँदै फिदिम पुगेको संसदीय टोली लोकमार्गको सुरुवाती विन्दु चिवाभञ्ज्याङ खण्डको स्थलगत अवलोकन नगरी फर्किएको हो । पाँचथरमा अहिले यो खण्डको ५१ किलोमिटरको कालोपत्रे गर्ने काम बाँकी छ । ठेकेदारले काम नगर्दा अनिश्चित बनेको यो क्षेत्रको बाटो सांसदले अनुगमन गरिदिने सो क्षेत्रका बासिन्दाले अपेक्षा राखेका थिए । तर, संसदीय टोली सदरमुकाममा अन्तर्क्रिया गरेर इलामतर्फ लाग्यो ।
निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले स्थलगत अवलोकन गरी नीतिगत निर्णय गर्न दबाब सिर्जना गर्न संसदीय टोलीलाई अनुरोध गरेका थिए । ‘निर्धारित समयमा काम सकिएन । थपिएको म्याद पनि सकियो रे । बाटो झन् विग्रिँदै गएको छ । कहिले कालोपत्रे भइसक्ने हो, अनुमान नै गर्न नसकिने भयो । काम खासै भएकै छैन्,’ याङवरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर योङ्याले अन्तर्क्रियामा भनेका थिए, ‘तपाईंहरू पक्कै सो क्षेत्र गएर हेर्नुहुन्छ होला । हेरिदिनुस् र छिटो काम सक्ने वातावरण बनाइदिनुस् ।’ तर, संसदीय टोली निर्माण क्षेत्र पुगेन ।
भारतको सिक्किमसँग जोडिएको, मध्यपहाडी लोकमार्गको सुरुवाती विन्दु भएकाले यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको थियो । संसदीय समितिका सांसदहरू प्रेमबहादुर महर्जन, कल्पना चौधरी, निर्मला कोइराला, निशा डाँगी, विना लामा अनुगमनका लागि पुगेका थिए ।
अन्तर्क्रियामा मध्यपहाडीको कालोपत्रेमा ठेकेदारले काम नगर्दा समस्या भएकाले समाधानको पहल गरिदिन त्यहाँस्थित राजनीतिक दलका नेता, जनप्रनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले संसदीय टोलीलाई अनुरोध गरेका थिए ।
१ अर्ब ४७ करोड १ लाख २० हजार ५ सय १० रुपैँयाको ठेक्कामा चिवाभञ्ज्याङदेखि ५० दशमलव ६४ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लगाइएको थियो । तीनवटा प्याकेजमा पहिलो प्याकेज रोशन शिवशक्ति जेभी, दोस्रो प्याकेज सन्तोषी शिवशक्ति जेभी र तेस्रो प्योकज रोशन शिवभक्ति जेभीले ठेक्का पारेका थिए । सडक नबन्दा स्थानीयले सास्ती भोग्न बाध्य छन् । २०७७ माघमा शिलान्यास भएको उक्त आयोजनाको प्रगति २५ प्रतिशत पनि भएको छैन ।
अन्तर्क्रियामा फिदिम नगरपालिकाका मेयर मित्रप्रसाद काफ्लेले मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका दश शहर बनाउने सरकारी निर्णय राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए । न्यून बजेट भएकाले सरकारले बनाउने भनिएको नयाँ शहरको कामले गति नपाएको उनको भनाइ छ ।
