विराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश संसदीय दलले बाढी पहिरोबाट पीडित भएकाहरुलाई दिने राहत तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणको काम गर्न ‘राहत एवम् पुनःनिर्माण कोष’ निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो नेतृत्वको टोलीले सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
बाढी पहिरोबाट प्रदेशमा ठूलो क्षति भएकोले सरकारको नियमित बजेटबाट राहत, पुनःस्र्थापना र पुनःनिर्माण संभव नभएको निश्कर्षसहित माओवादीले छुट्टै कोष बनाउन सरकारको ध्यनाकर्षण गराएको हो । ‘बाढी पहिरोबाट प्रदेशमा ठूलो क्षति भएकोले राहत, पुनःस्र्थापना र पुनःनिर्माण सरकारको नियमित बजेटबाट संभव हुने नदेखिएकोले संघीय सरकार, विकास साझेदार दातृ निकायहरु तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहयोग जुटाउनेगरि ‘राहत एवं पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
वेपत्ताहरुको खोजी, उद्धार र घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचार गर्न, राहत वितरणको झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पीडितलाई दसैँअघि नै राहत दिन पनि माओवादीले माग गरेको छ । दलका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिना र सचेतक सपना परियारसहित पुगेको टोलीले बाढीबाट विस्थापित भएर घरवारबिहीन भएका र घरमा क्षति पुगेका नागरिकको लागि तत्काल बसोबासको व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेको छ ।
विपद्का कारण आम नागरिक, किसान, साना व्यवसायी, जलविद्युतलगायत बिभिन्न आयोजनाहरुमा भएको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्तिको लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आङ्बोले बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्ग यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सडक, पुल पुलेसाको मर्मत कार्यमा तीब्रता दिँदै तत्काल सञ्चालन हुन नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । ज्ञापनपत्रमा विपदपूर्वको आवश्यक तयारी तथा प्रतिकार्यको तयारीमा सरकार चुकेको भन्दै विषम परिस्थितिमा आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्दै प्रभावकारी प्रतिकार्य, राहत र सहयोग हुनुपर्नेमा सरकारका तर्फबाट एकीकृत, समन्वयकारी र प्रभावकारी पहल हुन नसकेको उल्लेख छ ।
‘विपत् प्रतिकार्यको समयमा सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता नदेखिनु दुःखद् अवस्था हो । जसले गर्दा जनस्तरबाट आलोचना र आक्रोश बढेको देखिन्छ,’ उक्त पत्रमा भनिएको छ । ज्ञापनपत्रमा सरकारले यो घटनाबाट पाठ लिएर तत्कालिन तथा दीर्घकालिनरुपमा विपत् व्यवस्थापनका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
