काठमाडौँ । तीन साता पनि झण्डा हल्लाउन नपाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएका २० मन्त्रीको तलब पाक्यो कि पाकेन ? यसबारे निवर्तमान मन्त्रीहरू नै अलमलमा परेका छन् । मन्त्रीबाट हटेपछि तलब भत्ता नपाएको निवर्तमान मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म केही पाएका छैनौँ । सरकारी व्यवस्था जे छ, त्यहीअनुसार दिने होला ।’सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेकी पूर्व मन्त्री नैनकला थापाले भने तलब सुविधा नलिने बताएको मन्त्रालयका कर्मचारीले जानकारी दिए ।
जतिवटा मन्त्रालय पाए पनि तलब एउटै
एउटा मन्त्रीले ५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था कस्तो होला ? आम रूपमा जिज्ञासा प्रकट हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ । उनले गत वर्षदेखि नै आफ्नो सम्पूर्ण तलब कोभिड कोषमा दाखिला गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दियो ।
उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब पनि ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सरकारका मन्त्रीहरूको मासिक तलब ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो अन्य इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार भत्ता बाहेकको रकम हो ।
अहिले एउटा मन्त्रीले ५ वटा मन्त्रालय सम्हाले पनि उनीहरूले अतिरिक्त सुविधा भने पाउँदैनन् । मन्त्रीको सचिवालयमा ७ जना भन्दा बढी नहुने मन्त्रालयका एक सचिवले बताए । थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीले थप सुविधा पाउने व्यवस्था नरहेको उनले बताए । कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएपछि अर्थमन्त्रालयले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने नीति लिएका कारण अहिले बैठक भत्तामा पनि कटौती भएको छ ।
उनले भने, ‘मन्त्रीहरूले जतिवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए पनि तलब भत्ता एउटा मन्त्रालयबाट जति पाइरहेका छन्, त्यति नै पाउँछन्, त्यसभन्दा बढी पाउँदैनन् । एउटा मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका ७ जना कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू मध्ये कसैले कुनै मन्त्रालयको गाडी अनधिकृत रूपमा सुविधामा लिन सक्छन् । मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका मान्छे, उनका आफन्तले चढ्न सक्छन् तर अतिरिक्त सुविधा एक सुका पनि पाउँदैनन् ।’
एउटै मन्त्रीले ५ वटा मन्त्रालय सम्हाल्दा आर्थिक मितव्ययी हुने देखिए पनि मन्त्रीको कार्यक्षमतामा भने ह्रास आउने एक पूर्वमन्त्रीले बताए । एउटा मन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रालयको सबै काममा ध्यान दिन समय नपुग्ने बताउँदै उनले ५ वटा मन्त्रालयको काम गर्न सम्भव नभएको बताए ।
दह्रो विभागीय मन्त्री नभएपछि मन्त्रालयको काम कारबाहीमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने उनको भनाइ छ ।
सबैले २० दिनको तलब पाउने
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेका २० मन्त्रीले १३ दिनको तलब पाउने भएका छन् । उनीहरूले मन्त्रीबाट बिदा भएपछिको ७ दिनको अतिरिक्त तलबसमेत पाउने भएका हुन् । सबै जोड्दा उनीहरूले २० दिनको पारिश्रमिक पाउने छन् ।
महिना दिन नपुग्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पदमुक्त भएका २० मन्त्रीहरूमध्ये केहीले १८ दिन काम गरेका थिए भने केहीले १२ दिन मात्रै काम गरेका थिए । पदमुक्त भएका २० जनै मन्त्रीहरूले १३ दिनको तलब पाउने भएका हुन् । त्यसमा अवकाशपछिको ७ दिनको थप तलब सुविधाबापत पाउने व्यवस्था रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
२०७८ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीपरिषद्ले गत जेठ ७ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि जेठ २१ गते १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री र जेठ २७ गते ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि १० मन्त्रीले १८ दिन र ७ मन्त्रीले १२ दिन मन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए ।
एउटै मन्त्रीले ५ मन्त्रालय सम्हालेपछि कति पाउँछन् तलब ?
गत असार ८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यति बेला सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ५ मन्त्री छन् । कामचलाउ सरकारले नियुक्त गरेका २० मन्त्री पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एक जना मन्त्रीलाई ५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ गते ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएर १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै जेठ २७ गते दोस्रो चरणमा सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् सङ्ख्या २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले असंवैधानिक तवरले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेको भन्दै गत असार ८ गते २० मन्त्रीहरू पदमुक्त हुने फैसला गरेको थियो ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै आफूसँग रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय राखेका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका वसन्तकुमार नेम्वाङले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
शिक्षा मन्त्री मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
राताेपाटी
