पाँचथर । फिदिम राज्यको विभेदपुर्ण नीतिका कारण शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको प्रत्याभुती हुन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले बताएका छ्न् । नेपाल राहत शिक्षक संघ पाँचथरको तेश्रो जिल्ला अधिबेसनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै वक्ताहरुले शिक्षकहरु माथी गरिने बिभेदपुर्ण नीतिको अन्त्य र शिक्षकको पेशागत स्थायित्वको सुनिश्चितता नभएसम्म शैक्षिक क्षेत्र सबल हुन नसक्ने बताएका हुन् । । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिरेन्द्र मल्लले अध्यादेश मार्फत भएपनि शिक्षा ऐन जारी गरि राहत शिक्षकका मागको सम्बोधन राज्यबाट गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राहत शिक्षकहरुलाई दोश्रो नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिएको भन्दै यस्तो विभेद अन्त्य गर्न थप सशक्त रुपमा लाग्नु पर्नेमा मल्लको जोड थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राहत शिक्षक संघका केन्द्रिय उपमहासचिव डम्बर राई ले राहत शिक्षक कोटालाई एकामुष्ट स्वीकृत दरबन्दीमा लगेर आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्दाबाट प्रकृयागत समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने दाबी गर्नु भयो एक द्वार प्रणाली मार्फत शिक्षक नियुक्ती तथा पेशागत हितको सुनिश्चितता गर्न राज्यले उपयुक्त नीति निर्माण गर्नु पर्नेमा विभेद र विभाजनको उद्देश्य राखेर स्थानिय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको सहभागिको निस्कर्ष थियो ।शिक्षक सेवा आयोगलाई राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउन संवैधानिक आयोगको रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाईनु पर्नेमा सहभागिले जोड दिए । हाल सामुदायिक विध्यालयमा चालीस हजार राहत शिक्षक सहित विभिन्न १८ प्रकृतिका शिक्षकहरु कार्यरत छन् । यसैबिच बिहिबार सम्पन्न जिल्ला अधिवेसन बाट खेम खनालको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय जिल्ला कार्य समिती सर्वसहमत चयन गरिएको छ ।