सरला रेग्मी
सरकारमा सहभागी कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सहितले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको छ । जस्ले महिलाको उपस्थिती स्वहा पारेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा भनिएको छ ‘मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’ ।
तर,एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन।
ऐनमा थप भनिएको छ ‘तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन’।संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिस्चित हुनुपर्ने देखिएको भएता पनि गठबन्धनमा उत्त अधिकार दिएको देखिदैन । गठबन्धनले चुनाब जित्ने हो भने महिला उपस्थिती सुन्य हुने चिन्ता बढेर गएको छ ।
विसं २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५,०४१ जनप्रतिनिधि मध्ये १४,३५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए।
जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भए। देशका अधिकांश स्थानमा गठबन्धन हुँदा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा मात्र होइन जिल्ला भरिमै उम्मेद्बारीमा महिला प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ । गठबन्धनमा राजनीतिक दलका नेता तथा विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
स्थानिय संघीयता पछिको स्थानिय तहको निर्वाचनमा अधिकाश स्थानिय सरकारमा उपप्रमुख महिला छन् ।नेपालको संविधान तथा स्थानीय तह कार्य सञ्चालन ऐनले प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनै पर्ने तोकेको भए पनि उपाध्यक्ष या उपप्रमुख पद महिलाकै लागि बनेर आएको जस्तो देखिन्थ्यो ।
तर यो पटक गठबन्धनमा त्यस्तो देखिएन । संविधानमा यो उल्लेख छ कि उपाध्यक्ष या उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यबस्था गरेको छ । कति पय अवस्थामा महिका मुद्दा उठेका थिए । तर अब बनेको गठबन्धनमा त्यो नदेखिने भएको देखिएको जनचासो बनेको छ ।स्थानिय तहमा उपको भुमिका निर्वाह गरिसकेका महिला यस पटक उपस्थित सुन्य देखिन्छ ।
स्थानिय निर्वाचनमा निर्वाचित महिला प्रतिनिथिले न्यायिक समिती हेर्ने मात्र नभएर बजेट बिनियोजन देखि प्रमुखको अनुपस्थिमा कार्यबाहक को भुमिका समेत निभाएका थिए । संविधानले नै बाध्यकारी भनेकाले पार्टीमा जसोतसो ३३ प्रतिशत सहभागिता पुगेको थियो तर गठबन्धनका कारण महिलाको उपस्थिती न्यून रहन जाने देखिएको छ ।
हिजो सहभागी हुदा पनि निर्णायक तहमा भने महिला सहभागिता नगन्य देखिएको थियो । अब झन के होला ? अर्थात्, पार्टी नेतृत्वले महिला प्रतिनिधित्वको व्याख्या र कार्यान्वयन आफू अनुकूल गर्ने गरेका थिए अब त उपस्थिनी नै सुन्री देखियो।
संविधानमा महिलालाई हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागी गराउने नियम भएको कारणमात्र प्रतिनिधित्व गराइएको देखिए पनि नेतृत्वतहको हकमा व्यबहारमा कार्यान्वयन गरेको पाइदैन थियो।
नितिनिर्माण गर्ने ठाउँमा महिला पुग्न नै कठिन छ भने कसरी बन्ला महिलामैत्री नीति ? नेतृत्वमा महिला नआउन चाहेका होइनन् नआउने बाताबरण बनाइएको हो । महिला मैत्री वातावरण नभएको कारण महिला नेतृत्वमा आउन नसकेका थिए तर एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता नभएको कारण स्थानिय तहमा महिला उपस्थिती सुन्री देखिने भयो ।
जब सम्म राजनैनिक तहमा महिलाको उपस्थिती न्यून हुन्छ तब सम्म जिल्ला, वडा र टोल, समितिमा पनि महिलाको नेतृत्वदाही भुमिका पाउन कठिन हुनेछ ।
