सरला रेग्मी,
पाँचथर । बैशाख– ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लागि भएको मनोनयन दर्तामा महिला उम्मेद्वारको संख्या न्यून भएको छ । पाँचथरमा महिलाको उम्मेद्वारी २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा ३७ प्रतिशत कम भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक मूलप्रवाहीकरण जस्ता बिषयलाई चुनावी नाराका रुपमा अगाडि सारेको भए पनि पाँचथर जिल्लामा यस पटकको स्थानीय चुनावमा महिला उमेदवार छनौटमा भने व्यवहारमा लागू गरको देखिदैन ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा ४ सय ७० जनाले भाग लिएका थिए,यो पटक २ सय ९६ जनामहिला उमेदवारले मात्र चुनाबमा सहभागी हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
राजनीतिक दलले गठबन्धन गर्दै गर्दा महिलाको उपस्थीति न्यून बनाएका छन् । निर्णायक तहमा महिलाको उम्मेद्वारी काम रहेको छ । गतमा अधिकतर स्थानिय तहमा दलहरुले उपप्रुमखमा महिला उठाएका थिए तर यो पल्ट त्यस्तो देखिदैन । प्रमुख राजनीतिकदहरुले मेयर, उपमेयर, पालिका प्रमुख वार्ड अध्यक्ष जस्ता पदमा कमैमात्र महिलालाई उम्मेद्वार बनाईएको छ ।
राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन रुचि देखाएन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
यतिमात्र हैन संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै धारा ४२ (१) ले पनि सामाजिक न्यायका रूपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ ।
तर राजनीतिकदलहरुले गठबन्धन गर्ने काममा महिलाको उपस्थीति घटाएका छन् । पाँचथरमा सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा ( माओवादीए केन्दै र नेकपा एमाले तथा राप्रपाले गठबन्धनमा प्रमुख÷उपप्रुमख लगायतका पद बाढ्दा र महिलाको उपस्थिति न्यून भएको हो ।
२०७४ सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला अध्यक्ष र सदस्यगरि जम्मा ४७० जनाको महिलाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । यस पटको निर्वाचनमा २ सय ९६ जना महिलाकोमात्र मनोनय दर्ता गराएका छन् । यो प्रतिशतमा हेर्ने हो भने ३७ प्रतिशत कम हो । ३ सय १६ पदका लागि ९ सय १० जनाको मनोनयन दर्ता गर्दा महिलाको संख्या २ सय ९६ मात्र रहेको छ ।
ं २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५,०४१ जनप्रतिनिधि मध्ये १४,३५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए।
जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भए ।
देशका अधिकांश स्थानमा गठबन्धन हुँदा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा मात्र होइन जिल्ला भरिमै उम्मेद्बारीमा महिला प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ । पाँचथर जिल्लाको एक मात्र नगरपालिकामा उपमेयर पदको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( मास्कबाद लेलिनबादले ) र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च ले उम्मेद्बारी दिएको छ । मेयर पदमा महिला छैनन् ।
सात गाउँपालिका मध्ये मिक्लाजुङ गाँउपालीकाको अध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेलीनवादी) कै तर्फबाट अध्यक्ष पदमा एकमात्र महिलाको उम्मेद्बारी परेको छ । सत्तारुढ गठबन्धले एकठाँउपनि प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला उम्मेद्वार उठाएको छैन् । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले सात गाँउपालीका उपप्रमुख उठाएको छ ।
त्यसैगरी ६० वडा रहेको जिल्ला भरिमा फिदिम–१० को वार्ड अध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट महिलालाई उम्मेदार दिइएको छ । उनी एकमात्र अध्यक्ष पदमा महिला उम्मेद्वार हुन् ।
संविधानमा यो उल्लेख छ कि उपाध्यक्ष या उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यबस्था गरेको छ । अब निर्वाचन पछि निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति न्यून देखिने भएको छ ।
स्थानिय तहमा उपप्रमुखको भुमिका निर्वाह गरिसकेका महिला यस पटक उपस्थित न्यून देखिदा महिलामा निरासा देखिएको छ ।
संविधानमा महिलालाई हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागी गराउने व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयनलाई हेर्दा त्यस्तो देखिदैन् । महिला सशक्तिकरण र लैङिक मुल प्रबाहिकरण नारा राजनैनित्क दलले दिएपनि नारालाइ व्याबहारमा उतारेको यो पटकको स्थानिय निर्वाचनमा देखिएन ।
