सरला रेग्मी,
पाँचथर । राजनीतिक दलहरुले समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक मूलप्रवाहीकरण जस्ता बिषयलाई चुनावी नाराका रुपमा अगाडि सारेको भए पनि पाँचथर जिल्लामा यस पटकको स्थानीय चुनावमा महिला उमेदवार छनौटमा भने व्यवहारमा लागू गरको देखिएन । गत स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यो पटक ३७ प्रतिशतले घटेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यो तथ्यांक बाहिर आए संगै धेरैको मनमा महिलाको उपस्थिती स्वाहा पारेको भन्ने आभास हुन थालेको छ ।
बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि पाँचथमा उम्मेद्बारी दर्ता चुनाव चिन्ह प्राप्त देखि उजुरी तथा उमेदवारी फिर्ता गराइसकेका छन् ।
सरकारमा सहभागी कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धन गर्दा र नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिले संयुक्त चुनावमा जाने निर्णय गरे संगै महिलाको उपस्थिति न्यून भएको हो ।
देशका मुख्य राजनैतिक दल नै संयुक्त चुनावी प्रकृयामा जादा महिला उपस्थिती चपेटामा परेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ ’मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’ ।
तर एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । भने संगै महिलाको उपस्थिती कम भएको हो । २०७४ सालको निर्वाचनमा उपप्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, दलित महिला सदस्यगरि जम्मा ४७० जनाको उपस्थिति थियो । तर प्रमुख राजनैतिक दल संयुक्त चुनावी प्रक्रियामा गए संगै यस पटको निर्वाचनमा महिला उपस्थिती घटेर २ सय ९६ भएको हो । जुन दुई तिहाइले महिला उपस्थिती घटेको देखिन्छ । विसं २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५,०४१ जनप्रतिनिधि मध्ये १४,३५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए।
जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भए । देशका अधिकांश स्थानमा गठबन्धन तथा सट्टा साझेदारी हुँदा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा मात्र होइन जिल्ला भरिमै उम्मेद्बारीमा महिला प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ । देशका मुख्य ठुला राजनैतिक दलले प्रमुख तथा उपप्रमुखमा महिलाको मनोनयन नदिदा यता साना भनिएका राजनैतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( मास्कबाद लेलिनबादले ) र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च ले महिला उम्मेद्बारी दिएको छ । पाँचथर जिल्लाको एक मात्र नगरपालिकाको लागि उपमेयर पदको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( मास्कबाद लेलिनबादले ) र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च ले उम्मेद्बारी दिएको हो । ७ गाउँपालिका मध्ये मिक्लाजुङ गाँउपालीकाको अध्यक्षमा र ६० वडा रहेको जिल्ला भरिमा नगरपालिका र गाउपालिकागरी जम्मा तीनजनाको वार्ड अध्यक्ष पदका लागि उमेदवारी परेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा महिलाको उपस्थिति हराएरै गएको हो ।
संविधानमा यो उल्लेख छ कि उपाध्यक्ष या उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यबस्था गरेको छ । कति पय अवस्थामा महिलाका मुद्दा उठेका थिए । तर अब निर्वाचन पछि निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति नहुने बित्तिकै त्यो नदेखिने भएको छ । यस पटक स्थानिय तहमा महिलाको उपस्थित सुन्य देखिदा महिलामा निरासा देखिएको छ ।
पाँचथरमा महिलाको उपस्थिती न्युन हुँदै गर्दा के भन्छन् त जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व सम्हालेका महिलाहरु ः–
मैयाँ श्रेष्ठ लावती
सभापति
नेपाली काङ्रेस प्रदेश सभा ख क्षेत्रीय कार्य समिती पाँचथर
बिधानमा ३३ प्रतिशत अधिकार दिएको छ । तर अहिले भएको सत्ता साझेदारी र गठबन्धनको कारण महिलाको भुमिकालाइ सशक्त बनाउन पार्टीले दिएपनी गठबन्धनका कारण महिलाको उपस्थिती स्थानिय तहमा देखिएन । केन्द्र बाट आएको सर्कुलरलाइ मान्नै पर्ने हुँदा । अहिलेको परिस्थितिमा हामी महिलाहरु पछाडी परेकै हो । संविधानमा प्रमुख या उपप्रमुखमा महिलालाई तोकेरै आएकोमा गठबन्धनका कारण त्यो परिस्थिती रहेन । अहिलेको अवस्थामा हामी पछि परेपनी यो स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात् नगर, गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको समितिमा अलि बढी महिलाहरूलाई सहभागिता गराएर लैजानु पर्छ । हिजोको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता देख्दा यस पटकको निर्वाचनमा महिला प्रमुखमा जाने भन्ने आकलन ध्वस्त भएको नै छ ।गठबन्धन र सत्ता साझेदारीले निती निर्माणमा महिला नहुदा पक्कै असर गरेको छ । नगर या गाउँपालिकाको प्रमुख या उपप्रमुखमा हामी सक्षम हुँदा हुँदै पनि महिलाले उपस्थिती गुमाउदै गर्दाखेरी अब को हाम्रो काम महिलालाई सशत्त ढङ्गले लैजाने, नेतृत्व बिकास गर्ने र निर्वाचनपछिको नगर तथा कार्यपालिकाको समितिमा महिलाको बिशेष उपस्थिति गराउन तर्फ लाग्नु पर्छ ।
भुमिका सुब्बा
नेकपा ( एमाले) प्रदेश नम्बर १ प्रदेकमिटीसदस्य तथा जनसास्कृतिक महासंघ केन्दिय उपाध्यक्ष
अहिले सरसर्ती हेर्दा, स्थानिय तहको निर्वाचनमा महिला उपस्थिति न्यून मात्र होईन यो त हराएरै गएको अवस्था देखिन्छ । जुन किसिमले अघिल्लो निर्वाचनमा महिला एकजना प्रमुख या उपप्रमुखमा अधिकान्स स्थानिय तहमा महिला उपस्थिति अनिवार्य थियो । त्यस्को तुलना यस पटकको निर्वाचनमा देखिएन । सत्ता साझेदारी र सत्ता गठबन्धनले गर्दा महिलाको उपस्थिती न्यून भएको हो । ऐनले पनि महिलालाई अनिवार्य नगराइएकोले सोतह महिलाको उपस्थिती हराएको हो ।
एउटा पार्टीले अर्को पार्टिलाइ हराउने दाउमा सबैभन्दा बढी घाटा महिलालाई परेको छ ।
अर्को कुरा हामी महिला जति अगाडि बढेपनी हिजो नेतृत्व तहमा हुँदा या अवसर पाउँदा आफ्नो कार्य कौशलता देखाएनौ कि ? भन्ने प्रश्न हामीलाई पनि छ । हामिले आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चितको लागि आवाज उढाउन सक्यौ त ? यो प्रश्नपनी छ । एउटा पार्टी र अर्को पार्टिको कुरा होइन आफुले आस्था राखेको पार्टिले नेतृत्व बारे छलफल गर्दै गर्दा हामिले कत्तिको आवाज उठायौ त ? नेतृत्वले आफुलाइ नचुन्दा हामिले आवाज उठाउन किन सकेनौ ? भन्ने प्रस्न पनि छ ।
पार्टी भित्र महिलाले प्रमुख या उपप्रमुखमा जसरी राखिनु पर्छ भनेर आवाज उठाउन नसक्दा समस्या आएको हो । स्वभाबैले हामी महिला त्यागी छौ । तर अझै निरास भै हाल्ने अवस्था आइसकेको छैन ।
प्रमुख उपप्रमुख पदमा कमजोर भएपनी महिला सदस्य, दलित महिला सदस्यमा महिलाले उम्मेद्बारी दिएका छौं ।अब आफ्नो कौशलता देखाउने, आफ्ना अधिकार सुनिस्चित गर्न सक्नुपर्यो । अनि महिला दिदी बहिनिहरुले कत्तिको कर्तब्य निभाउन सक्नु हुन्छ त्यस्मापनी भावी नेतृत्व निर्धारण हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि कयौ आफ्नो परिचन दिन नसक्ने पनि हुनुहुन्थ्यो जस्को कारण हामी निर्णायक तहमा पुग्ने अवसरबाट बन्चित भएको हो कि ? पहिला हामी आफै सक्षम हुन जरुरी छ । पहिला हाम्रा आमा हजुरआमाले भोगेको जस्तो अहिले हामिले भोग्नु परेको छैन । महिलाको भबिस्य सुनिस्चित बनाउन, हामिले हाम्रो हक अधिकारबारे बोल्नुपर्यो । सबैभन्दा पहिला आफ्नो पार्टी भित्र आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्यो । तर महिला नेतृत्वमा नपुग्दा महिलाका मुद्दा कार्यान्वयन नहोला भन्न सकिन्न किनकी जतिपनी महिलाका मुद्दाहरु छन् ,जति पनि वकालत भएका छन् । महिलाले गर्दा मात्र भएका होइनन् , यी मुद्दा पुरुषको सहकार्यले गर्दा नै सम्भव भएको छन् । त्यस्कारण महिलाको उपस्थिति भएन अब मुद्दाले स्थान पाउदैनन् भन्न चै सकिँदैन ।
ना.सु सरस्वती सिवाकोटी
उजुरी प्रशासन / सहकारी शाखा प्रमुख
फिदिम नगरपालिका
स्थानिय तहको निर्वाचन मा विशेष गरि महिलाको संख्या न्यून भएको अवस्था छ । समग्रमा ५०% महिला उपस्थितिको आशा गर्दा गर्दै उपस्थिति नै सून्य हुने अवस्था आएको छ । राजनितिक दलले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन र सत्ता साझेदारिको नाममा जुन महिलाको उपस्थिति न्यून गराएको छ , जसले गर्दा स्थानिय तहमा काम गर्न निकै कठिन हुने अवस्था देखिएको छ ।
महिलालाई परेको समस्या महिलालेनै बुझ्ने भएकोले उपस्थिती कम हुदा महिलाका समस्याहरु बाहिर न आउने हो कि भन्ने समस्या देखिएको छ । ऐन मा संविधान ले दिए का व्यवस्था लाई गठबन्धन र सत्ता साझेदारिको कारणले गर्दा महिलाहरू पछि पर्ने सम्भावना देखिएको छ महिलाका समस्याहरु सम्बोधन नहोला कि भन्ने स्थिति को सृजना भएको छ ।
अवका दिनमा बिशेषत ,निर्वाचन मा महिलाको प्रतिनिधित्वहरुलाई संविधानत कानुनले व्यवस्था गरेका कुरालाइ व्यवस्थापन गरेर न्यायीक समितिहरुमा महिलाहरूलाई सदस्यमा आमन्त्रित गरेर बहुमत गराएर महिलाहरुको मुद्दालाइ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ
निर्मला दाहाल
शिक्षा शाखा प्रमुख / सुचना अधिकारी
फिदिम नगरपालिका
यो अहिले स्थानीय निर्वाचनको लागि जसरी महिला उपस्थिति न्यून पारिएको छ , हेर्दा संविधान को बिपरित देखिन्छ । महिलाको उपस्थिति न्यून हुनुले यसको दीर्घकालीन असर कसरी पार्छ भन्ने कुरा दर्शाउछ, हिजो ३३% महिलाको उपस्थिति र प्रमुख र उपप्रमुख मा ५०% को जुन अपेक्षा राखिएको थियो यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीमा माथी देखि तलसम्म महिलाको उपस्थिति न्यून देखियो । गत निर्वाचन मा महिलाको उपस्थिति हेरेर जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अब बढ्धो नभएर घट्दो क्रममा गएको तथ्यांक ले देखाएको छ ।
यसले कार्यलयमा काम गर्ने महिला कर्मचारी देखि विभिन्न क्षेत्रमा आवद्द रहेका महिलाहरुको मनोवल गिराएको छ । जति महिला निर्णायक तहमा हुँदा अर्को महिलाको समस्या बुझ्न जति सरल हुन्थ्या,े त्यो अरुलाइ बुझ्न कठिन हुन्छ । महिला नेतृत्वमा पुग्दा त आवाज दवाउने काम हुन्छ भने त्यहाँ महिकाको आवाज नपुग्दा झन के होला ?
हिजो स्थानिय तह नहुदा महिला बिकास कार्यलयले महिलाका साना साना मुद्दा , समस्या बुझ्थ्यो तर ७७ जिल्लामा महिला बिकास कार्यलय हटाएसंगै महिलाका मुद्दा बाहिर आउनै सकेका छैनन्, भने स्थानिय निर्वाचनमै महिला उपस्थिति नहुदा महिलाका मुद्दा बाहिर कसरी आउछन् ?
महिलाको उपस्थिति हुनुपनी कानुनी प्राबधान हुँदा हुदैपनी पार्टीको साझेदारी निर्वाचन प्रणालीले सिधै महिलालाई अपहेलित गरेको छ ।त्यस्ले गर्दा हामी महिलालाई चित्त बुझ्ने अवस्था छैन । नेतृत्वले पनि यो कुरालाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्छ । महिलाहरु दोस्रो बर्गका नागरिक त होइनन् ?
एउटै प्रक्रियाबाट संसारमा अवतरण गरेका महिलालाई पुरुषहरूको तुलनामा अधिकार खोसिएको देखिन्छ । महिला बिनाको संरचना जस्ले प्रतिनिधित्व गरेपनी पूरा गर्न गाह्रो छ ।अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैङ्िगक हिंसाका बिषयमा गरिएका सन्धी सम्झौतामा गरेका हस्ताक्षरलाई नै उल्लखन गरेको देखियो । साँडेको जुधाई बाच्छाको मिचाईमा परेका महिला नेतृत्वहरु राज्य शक्तिको हिस्सामा महिला वर्गको प्रत्यक्ष ,अप्रत्यक्ष भुमिका अहम् छ । पार्टिमा पछि पछि मात्र हिड्नका लागि होईन,तालि वजाउन मात्र हैन,सङ्ख्या पुर्याउन मात्र होईन तर्क पुर्ण विचार र विचारले कोरेको भिजनलाई समर्थन प्राप्त गरि विकासमा विश्वास लिन लाग्नै पर्छ ।
कौशिला गुरुङ
महिला नेतृ तथा अधिवक्ता
नेपालको संविधानले पनि ३३ प्रतिशत र पार्टिले पनि ३३ प्रतिशत दिएको छ । जस्लाइ यस पटको निर्वाचनमा समेट्न सकेन ।
गठबन्धन तथा सत्ता साझेदरी समयको माग मात्र होइन बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हो ।स्थानिय निर्वाचनमा पनि त्यही सर्कुलर अनुसार भएको हुँदा अवस्थपनि यस्ता निर्वाचन प्रणाली ले पछाडि परेका छन् । पक्कै महिलालाई नीति निर्माणमा पछि पारिएको छ । हिजो उपल्लो तहमा हुँदा महिलालाई बढिभन्दा बढी सहभागिता गराउन सकिन्छ भन्ने थियो त्यो रहेन अब ,महिलामा सकारात्मक उर्जा थियो भने बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा यो पटक महिला आउन नसकेकै हो । यस्तो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्थानिय तहमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति गराउने नीति नै ल्याएर नगर तथा कार्यपालिकाका समितिहरुमा या समन्वयन समुतिमा महिलाको उपस्थिति गराउन पर्छ ।
मनिसा आचार्य
अनेरास्ववियु( क्रान्तिकारी ) १ नम्बर प्रदेश समिती उपाध्यक्ष
स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो पटक गठबन्धन तथा सत्ता साझेदारिको नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षरुपमा ओझेलमा पर्नु दुखदायि सन्दर्भ हो । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको बिसयलाइ दलगत स्वार्थको सिलौटोमा पिस्न खोज्ने हेपाहा प्रवृत्तिले जनमानसमा गलत सन्देश प्रवाह भएको मात्र छैन दिनरात पार्टी र सङ्गठनको निम्ति समय खर्चने क्रियाशिल महिलाहरुमा चुनावप्रति रौनक र हौसलामा ह्रास आएको छ । झन् निरन्तर रुपमा महिला सहभागीताका बिसयमा बहस चलाउने महिलाहरु आज प्रमुख र उप–प्रमुख दुबैमा पुरुष भएका कारण एउटै फ्रेममा राखेर शुभकामना दिन समेत नसक्ने अवस्थामा छन् ।
पार्टीका एजेन्डाहरुलाइ स्थापित गर्न,कुनैपनि प्रकारका आन्दोलनलाई निस्कर्षमा पुर्याउने क्रममा आन्दोलनको अग्रभाग र सङ्ख्यामा बढि हुनेमा महिलाकै बर्चस्व बढि भएतापनि अवसर लिने बेलामा पुरुष नै अघि सर्नु र सारिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सार्बजनिक मन्चमा समानुपातिक समाबेशिताका चर्का–चर्का हुङ्कार गर्नेहरुनै महिलाले नेतृत्वलिने बिसय उठान हुदा नाक खुम्च्याउछन । नेतृत्वमा लैस महिलालाई बाध्यकारि अवस्थामा मात्रै बुझ्नु,महिलाको क्षमता,कार्यसम्पादन र योजना तर्जुमामा बिश्वास गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण हुन अझै समय लाग्छ ।
यसरि नै महिलाको सहभागीता र नेतृत्वमा बिश्वास नगर्ने र अवसरबाट बन्चित गराउने प्रवृत्तिले क्षमताभएका महिलाहरु राजनीतिबाट बाहिरिने सम्भावना बलियो भएर गएको प्रस्ट रुपमा आङ्कलन गर्न सकिन्छ । आजभोलि राजनीतिक दलहरुले मुद्दामा खासै बहस गर्दैनन् यसर्थ मुद्दाकेन्द्रित बहसलाई अघि सार्ने वातावरणको सिर्जना गर्न र महिलामाथिहुने राजनीतिक ज्याजतिमा उभिएको कुसित चेतनाको जिर्ण स्तम्भ ढाल्नका लागि महिलाहरु एक ठाउँमा हुन जरुरि छ ,त्यसका निम्ति संविधानले ग्यारेन्टी गरेका तमाम बिसयमाथि सुचित हुन र अधिकार प्राप्तिका निम्ति कडा संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै निस्कर्षमा पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो ।
देशको बहुसंख्यक महिलाहरुलाइ केवल मतदाताको रुपमा मात्रै हेरिनु र पहुँच भएका महिलाहरुलाई मात्रै नेतृत्वमा पुर्याउने कुचेस्टा गरिनु कुनैपनि राजनीतिक दलको स्वच्छ आचरण भित्र पर्दैन र पैसा र पावरको भरमा २÷४ जना महिलाहरुले निर्वाचनमा पाएको अवसरलाई महिला सहभागीताको दर्जा दिन सकिन्न ।
