सरला रेग्मी,
पाँचथर । मानिस जन्मँदा सधै उस्तै र समान शारीरिक बनोटका हुन्छन् भन्ने छैन कतिपय सामान्य अवस्थामा जन्मन्छन् भने कतिपय जन्मँदै अपाङ्गता भएको अवस्थाका हुन्छन् । अनि कतिपय सामान्य अवस्थामै जन्मेका र हुर्केकाहरु कुनै दुृर्घटनामा परेर अपाङ्ग हुनु परेका धेरै उदाहरण पाइन्छ ।
सामान्यभन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि दिनचर्या सहज नहुन सक्छ । उनीहरुलाई राज्यले सहुलियत र सुविधा दिनुपर्छ । यसका लागि कानुन बनाइएको हुन्छ । नेपालमा पनि यस्ता कानुन छन् तर तिनको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
फाल्गुनन्द–५ फाक्तेपका दिपेन्द्र चेम्जोङ खुट्टाको एक्सरे गर्नका लागि पाँचथर जिल्ला अस्पताल आए । अस्पतालमा ह्वील चियर नहुँदा समस्या भयो । गाउँबाट आएका उनले जसोतसो एकजना साथीको ह्वील चियर पाएर एक्सेरे गराए ।दुःख उनको यहाँमात्र रोकिएन । पिसाबको पाइप लगाएका थिए उनले । पिसाब ह्वील चियरमा लाग्यो । साथीलाई ह्वील चियर कसरी फर्काउनु भनेर अलमलमा परे । त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई लज्जाबोध भएको सुनाए ।
उनले दुःख भरिएको अनुभव सदरमुकाम फिदिममा आयोजित ‘अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम’ मा सुनाएका थिए । जिल्लाको सरकारी अस्पताल नै अपाङ्गमैत्री नहुँदा उनीजस्तै उपचार गर्न आउने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सास्ती भोग्नु परेको छ ।
फिदिम–२ पल्लोटारकी कृष्णमाया लावती जिल्ला अस्पतालमा एक्सरे गर्न आइन् । उनीसँग ‘घ’ बर्गको सेतो अपाङ्गताको कार्ड छ । यो कार्ड देखाउँदा उनले ५० प्रतिशत छुट पाउनु पर्छ । तर उनले नियमअनुसार छुट पाइनन् ।फालेलुङ गाउँपालिकाका श्रीप्रसाद चोङ्बाङ अरु सबलाङ्ग व्यक्तिझैं गाडीमा भाडा तिर्छन् । नीलो कार्ड भएका फरक क्षमताका उनले नियमित ५० प्रतिशत छुट पाउनु पर्ने हो । तर उनले एकपटक धरान जाँदाबाहेक यो सुविधा नपाएको सुनाए ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । अपाङ्गतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको भन्ने यी घटनाले प्रष्ट पार्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुभवले कानुनी व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको देखिन्छ । कानुनमा अनेकन अधिकार, सुविधा लेखिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा अझ कष्टकर अवस्था देखिन्छ ।
संविधानमा अपाङ्गताको वर्गीकरण गरिएको छ । शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्ग, सुनाइ सम्बन्धी, श्रवण दृष्टि बिहिन, स्वर र बोलाइ सम्बन्धी, मानसिक वा मनोसमाजिक अपाङ्ग, बौद्धिक अपाङ्ग, अनुवन्शिय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्ग, अटिज्म सम्बन्धी, बहुअपाङता १० प्रकारले बर्गीकरण गरिएको छ ।
अपाङ्गताको अवस्था हेरेर सरकारले क, ख, ग र घ मा वर्गीकरण गरी क्रमशः रातो, नीलो, पहेलो र सेतो रंगमा कार्ड वितरण गरेर सरकारी सुविधा दिने व्यबस्था गरेको छ । तर कार्ड अनुसार पाउने सुविधा पाउन कठिन भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बताउँछन् ।
रातो कार्ड र नीलो कार्डका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने प्राबधान छ । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम बनेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि थुप्रै नीति नियमहरु नबनाएको होइन ।
निःशुल्कः शिक्षाको व्यबस्था, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, निजामती सेवामा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था, आयकरमा सहुलियत, सार्वजनिक संरचनामा भौतिक पहुँचको व्यवस्थालगायत नीति निर्माण भएका छन् ।
नीति नियम, कागजमा प्रशस्त छन् तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिदैन । पाँचथरको दक्षिणी मिक्लाजुङ–२ की १८ वर्षीय दिकुरा थेगिमले शारीरिक रुपमा अपाङ्ग भएकै कारण घरदेखि केही दूरीमा उनी कोठा भाडामा लिएर उच्च शिक्षा हासिल गरिन् । घुर्बिसे पञ्चमीबाट कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गरेकी उनले राज्यबाट पाउने सुविधा पाएकी छैनन् ।
राज्यको नियमले भन्छ ‘घरबाट बिद्यालय आवातजावत गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक ४० हजार उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’ तर उनले उक्त रकम नपाएको बताइन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष नवीन ढुंगेल भन्छन् ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुबारे विद्यमान कानुनको कार्यान्वनको अवस्था हेर्ने हो भने सबै ऐन कानुनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्, केही कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएका पनि छन् । तर सीमित छन् ।’
‘सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुट, जग्गा पास गर्न जाँदा २५ प्रतिशत छुट, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, रातो कार्ड भएका परिवारको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क भनिएको छ, तर त्यस्को पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’ ढुंगेल भन्छन् ‘अपांगमैत्री संरचना बनाउने सरकारको निर्देशिकामै छ तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संरचना निर्माण गर्दा ह्विल चियर गुड्नु नै अपाङ्गमैत्री भन्ने बुझाइ छ त्यो नै गलत हो ।’
स्थानीय तहले वार्ड तहसम्म भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम गरिरहेका छन् । सरकारी निकायले बनाएका भवनहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् । पुराना भवन भएका कार्यालय परिसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहज हुने खालका संरचना बनाउन सकिन्छ । यसले गर्दा आउजाउमा कष्ट हुँदैन । अनि नयाँ बन्ने भवनहरुमा त पहिल्यै योजना बनाउँदा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
सरकारी नीतिले यसो गर्न बाटो खोलिएको छ । त्यसैलाई पछ्याएर काम गर्न सक्नुपर्ने हो । नीति नियम मात्र बनेको हुँदैन । कार्यान्वयन हुन सकेन भने प्रभावकारिता देखिंदैन । नीति अपाङ्गमैत्री बन्दै गएको देखिन्छ तर कागजमा मात्र सीमित छ । सरकारी स्तरबाट बनाइएका सबै किसिमका संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने सरकारी नीति भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिंदैन ।
ढुंगेल भन्छन् ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरे पनि बित्तीय संस्थाले धितो नै राख्दा पनि विश्वास नगर्ने परिपाटी देखिएको छ । दृष्टिविहिनको ठूलो समस्या छ । बैंकमा खाता खोल्न दस्तखत अनिवार्य छ जस्ले गर्दा बित्तीय सेवा लिन कठिन हुने गर्छ ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र लिन पनि सहज छैन । २०६८ सालको जनगणना अनुसार पाँचथर जिल्लामा ५ हजार ४९ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर जिल्लामा २ हजार एक सय ९३ जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरेको तथ्यांक छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी काम गरिरहेको संस्था करुणा फाउन्डेसनका पाँचथर जिल्ला संयोजक केदार भण्डारी भन्छन् ‘कार्ड बनाउन झन्झटिलो भएकाले आउने संख्या धेरै कम देखिएको हो ।’ यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सके लक्षित वर्गलाई सुबिस्ता हुने उनको भनाइ छ ।
कुनै पनि प्रकारको विभेद र बहिस्कार बिना आत्मसम्मान र स्वाभाविकपूर्वक बाँच्न पाउनु, सार्वजनिक स्थलमा निर्धक्क भएर अरु सरह हिंडडुल गर्न पाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार हो । राज्यले सार्वजनिकस्थल र सरकारी कार्यालय निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
फिदिम नगरपालिकामा अपाङ्गता सहयोग कक्षमा कार्यरत समीक्षा मुखिया भन्छिन् ‘बाहिरबाट हेर्दा कतै अपाङ्गमैत्री देखिन्छ । ह्विल चियर लैजान मिल्ने देखिए पनि भित्र सहज संरचना बनेको छैन ।’
शौचालयदेखि विभिन्न कक्षमा जाने ढोका नै अपाङ्गमैत्री नभएको उनको गुनासो छ । ‘नयाँ संरचना र सुन्दर देखिन प्रयोग गरिने टायल तथा मार्बलले बैशाखी प्रयोग गर्नेहरुलाई चिप्लिने डर हुन्छ’ मुखिया भन्छिन् ।
कतिपय कार्यालयहरुमा झारा टार्ने किसिमले संरचना बनाएको जस्तो देखिने गरे पनि सेवा लिनुपर्ने ठाउँहरुसम्म पुग्नै सकस पर्ने गरेको अनुभव सरोकारवालाको छ । हिंडडुल गर्न नसक्नेहरुका लागि सामान्य मानिसलाई जस्तो सिंढी उपयोगी हुँदैन । त्यस्तोमा ह्विलचेयर लैजान सकिंदैन । अनि काम परेको स्थानसम्मको पहुँच नै नभएपछि कसरी सहज हुन्छ ?
फिदिम नगरपालिका ३ स्थित स्वास्थ्य चौकी मेची राजमार्ग नजिकै छ । तर त्यही राजमार्गबाट चौकी पुग्न सिंढी हुँदै जान कठिन पर्छ । पहाडी भेगमा उकालो र ओरालो खुड्किला भिर र पाखाले बाटो तथा अफ्ठयारो ठाउँमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा ह्विलचियर प्रयोग गरी पुग्नै कठिन अवस्था रहेको भण्डारी बताउँछन् ।
जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हितमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छ । नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । तर स्थानीय निकायको ध्यान कम पुगेको अध्यक्ष ढुंगेल बताउँछन् ।
अपाङ्गसम्बन्धी नीति कार्यन्वयन गर्ने मुख्य निकाय स्थानीय सरकार हो । पालिका स्तरीय अपाङ्ग संयोजक समिति हरेक स्थानीय तहमा हुन्छ । यसले अपाङगता भएकाको वर्गीकरणको आधार हेरेर परिचय पत्र दिने काम गर्छ ।
सरकारी सेवा सुविधाहरु छात्रवृत्ति, स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा निःशुल्क गर्ने, लक्षित वर्गअन्तर्गत विभिन्न योजनाहरु छुट्याउने, अपाङ्ग हकहित तथा जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भण्डारी बताउँछन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्डका आधारमा मासिक रुपमा रकम उपलब्ध गराउने भए पनि सबैको कार्ड नबनेको हुँदा सेवाबाट वञ्चित रहेको भण्डारीको भनाई छ ।
दिपेन्द्र चेम्जोङकै अनुभव सुन्ने हो भने अचम्म लाग्छ । खुट्टामा समस्याका कारण हिंडडुल गर्न नसक्ने उनलाई ह्विलचियर लिनका लागि विराटनगर बोलाइयो । ‘गाडीमा विराटनगर गएँ । त्यहाँ पुग्दा शरीरको नाप लिन बोलाइएको थाहा भयो’ चेम्जोङले भने ‘फेरि ह्विल चियर लिन बोलाइयो, त्यो यतै पठाइदिंदा सजिलो हुन्थ्यो नि ।’ यसै पनि अन्यत्र आउजाउ गर्न कठिन हुने शारीरिक अवस्थाका व्यक्तिलाई वैकल्पिक उपायबाट काम गरिदिने बाटो हुँदाहुँदै त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान नगएको गुनासो निकै सुनिन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आयआर्जनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने काम पनि कम भएको देखिन्छ । धेरैजसो अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नै प्रयासमा आयअर्जानका काम गरेको देखिन्छ । एउटा उदाहरण हुन्, फिदिम–४ चुडामणि बाँस्कोटा । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कम्पनी दुर्घटनामा परेपछि देब्रे हत्केला काट्नु परेको थियो । २०६२ सालमा नेपाल फर्किपछि बाँसबाट फर्निचर बनाउने तालिम लिन चाहन्थे ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयमा तालिम माग्दै पुगे ।
तर हात हेर्दै यो काम गर्न नसक्ने भनेर फर्काएको उनी सुनाउँछन् । तर उनले मेहनत गर्न छाडेनन् । आफै सिके, निकै दुःख गरे । अहिले बाँसका राम्रा सामग्री बनाउँछन् । ‘गर्छु भन्नेलाई सहयोग गर्ने कोही भइदिदैन । मैले हिम्मत हारिन, आफंै सिकें’ बाँस्कोटाले भने ।सरकारी कार्यालयबाट प्रोत्साहन हुनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित बनाउने वातावरण हुने गरेको बाँस्कोटा जस्तै अरु कतिपयको अनुभव छ । दया देखाउने भन्दा बरु अवसर जुटाइदिने अनि गर्न चाहेको काम सहज रुपमा प्रक्रिया पूरा गरी सम्पन्न गराइदिए मात्र पनि ठूलो काम हुने उनीहरु बताउँछन् ।
फिदिम–५ चोकमागु पृथराज तुम्बापो ४३ बर्ष पुगे । तीनजना नानीहरु बुवा तुम्बापो आँखा देख्दैनन् । उनले उपचार गराउन जाँदा पैसा तिर्नु परेको अनुभव सुनाए । उनको स्वास्थ्य विमा समेत हुन सकेको छैन । सदरमुकाम नजिककै रहेका तुम्बापोको त स्वास्थ्य विमा हुन सकेको छैन भने ग्रामीण क्षेत्रका अपाङ्गको अवस्था कस्तो होला ?
राज्यले शिक्षा, यातायात, कानुन, खेलकुद, सञ्चार, आर्थिक राजनीति जस्ता आधारभूत अधिकार क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समतामूलक पहुँच र पुर्ण सहभागिता गराउने नीति निर्माण त गरेको छ । तर निर्णायक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति नुहँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको अध्यक्ष ढुंगेलको भनाइ छ ।
समग्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनि राज्यबाट अरुसरह सुविधा पाउनु त पर्छ नै ।
विशेष अवस्था भएकाले उनीहरुलाई अझ बढी संरक्षण र सुविधाको खाँचो पर्न सक्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र परोपकारी संस्थाहरुले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
