काठमाडाैं । आज साँझ ५ बजे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको १२ महिना पुग्छ । २८ असार ०७९ मा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी २४ घण्टाभित्र शपथ गराउन फैसला गरेको थियो ।
देउवाले सत्ता सम्हालेको महिना दिनमै चलिरहेको संसद बन्द गरेर रातारात राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, २० प्रतिशतमै दल विभाजन गर्न सक्नेगरी । १ भदौ ०७८ मा देउवाले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशकै कारण एमाले र जसपा विभाजन भए ।
राजनीतिक विसंगतिको चर्को सुरुवात थियो यो । देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गरेका देउवाले २० प्रतिशतमै विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउनु राजनीतिक अस्थिरताको चरम नमुना थियो ।
माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले पार्टी दर्ता गरेपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता त ल्याए तर, अहिलेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छैनन्, जसले गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छ । अर्थात् ओलीले अस्थिरताको चरम नमुना प्रदर्शित गरे भनेर आलोचना गर्ने देउवाले त्यसलाई माथ गर्ने गरी बेथितिको चाङ लगाइरहेका छन् ।
अर्थात् १२ महिना देउवाको सरकारी प्रयास हेर्दा लाचारी मात्र प्रदर्शित हुँदैन, हिजो निरंकुश बाटोमा लागेको आरोप खेपेका केपी ओलीलाई माथ गर्ने छनक पनि उनले देखाएका छन् । देउवाका १२ महिनाका २४ घटनाले त्यही संकेत गरेको छ ।
देउवामाथि अक्षमताको आरोप लगाउँदै वर्षदिनकै सम्मुखमा पार्टी नेता शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको पहिलो दिन २७ असार ०७९ मा १२ बुँदे फरक प्रस्ताव दर्ज गराए । पार्टीभित्र बढ्दो किचलोकाबीच दर्ज भएको उक्त १२ बुँदे पत्रको बुँदा नम्बर ८, ९ र ११ मा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएकाे छ । काेइरालाले प्रधानमन्त्री देउवाको आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको विषय मात्र होइन, कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
कोइरालाको पत्रकाे बुँदा नम्बर ८ र ९ ले प्रधानमन्त्री देउवा निरंकुश शैलीमा अघि बढिरहेको आधार दिन्छ । अर्थात्, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि जे आरोप लागेको थियो, त्यसलाई समेत माथ गर्ने गरी देउवाको गतिमा तीव्रता आएको देखिन्छ ।
कोइरालाले बुँदा नम्बर ८ मा भनेका छन्,– ‘तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउनु भनेको प्रधानमन्त्री अधिनायकवादतर्फ जानु हो भनेका थियौँ । गठबन्धन दलको साझा कार्यक्रममा पनि विगत सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक गतिविधि सच्याउन भन्यौँ । सरकार बनेको पनि झण्डै एक वर्ष पुगिसक्यो । तर, यस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा किन परेनन् ? भ्रष्टाचारका काण्डरूको छानबिन किन ओझेलमा पर्यो ?’
कोइरालाले जे प्रश्न उठाएका छन्, त्यसको चर्को विरोध हिजो देउवा स्वयम्ले संसद र सडकमा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमा निरंकुशता र अधिनायकवादी शैली हावी हुन थालेको संकेतका रूपमा देउवाले त्यतिबेला प्रश्न उठाउँदा अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्न नहुने बताएका थिए । ती निकाय केन्द्रीकृत गर्नु निरंकुश शासनको द्योतकका रूपमा व्याख्या गरेका देउवामाथि स्वयम् पार्टीभित्र आज प्रश्न उठ्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
त्यति मात्र होइन, एक वर्षअघि देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको चर्को आलोचना गरेकाे थियाे । १ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर दुई जना सदस्य उपस्थिति बैठकले नै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । त्यतिबेला पनि उक्त व्यवस्थामा देउवाको अघोषित समर्थन रहेको चर्चा चलेको थियो ।
त्यही कारण ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पनि गरे देउवालाई समेत भाग दिएर । त्यसैले त्यतिबेला देउवाले विरोध गरेका पनि थिएनन् । त्यतिबेलाको आंशकालाई अहिले बल दिनेगरी उनले त्यही अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा अगाडि ल्याएका छन् । संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मतिले मात्रै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मक्सद थियो ।
त्यसलाई उल्टाउने देउवाको वैधानिक प्रयासमाथि सार्वजनिक वृत मात्र होइन, स्वयम् कांग्रेसभित्र पनि प्रश्न उठेको छ । कोइरालाले १२ बुँदेमा उक्त प्रयासको विरोध गरेका छन् ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि उक्त प्रयासको विरोध गरेका छन् । शर्माले सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । शर्माले यो हदसम्मको कर्मका लागि देउवालाई कसले सल्लाह दिन्छ भन्ने समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमात्र होइन, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रश्न उठेको छ । तीन वर्षअघि संसदमा दर्ता भएर संसदीय छलफलमा पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने सरकारले निर्णय गर्याे ।
उक्त विधेयकको प्रावधान भने पहिलाकै विधेयकसँग मिल्दोजुल्दो छ, फास्ट ट्रयाकमा विधेयक पारित गर्ने मनसायले संसदीय समितिलाई छल्न खोजेको मात्रै देखिएको छ । साउन पहिलो साता संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक किनारा लगाउने प्रयास अहिलेसम्म गरेको पनि छैन । त्यसलै सरकार भोटका लागि चुनावी एजेण्डा बनाउने मनसायमा त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
ओलीलाई माथ दिँदै देउवा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तीनवर्षे कार्यकाललाई माथ गर्ने गरी देउवाले एक वर्षमा विवादास्पद निर्णय गरेका छन् । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटाबाट सुरेन्द्र हमाललाई गत असोजमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरे । चर्को विरोधकै कारण हमाल मन्त्री भएको दुई दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए ।
याे घटनाले देउवाले न्यायालयसँग सेटिङ गरेकाे चर्चा पनि कतिपयले गरे । औपचारिक रूपमै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सत्तासाझेदारी भएको घटनाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था धूमिल बनाउने परिघटना बन्यो । त्यति मात्र होइन, संसद् पुनर्स्थापना तथा परमादेश फैसलाका लागि वकालत गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाएर पिन देउवाले गुन तिरेका छन् ।
बन्दी प्रकरणमा आलोचित भइरहेकै बेला देउवाले गैरसांसद शेरबहादुर कुवँरलाई मन्त्री बनाएका छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा पनि योग्यता र क्षमताभन्दा पनि कृपावाद हावी भएको छ । जस्तो, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्व पौडेल, आयोगको सल्लाहकारमा अरनिको पाण्डेसम्मको नियुक्ति विवादमा तानियो । श्रीमती आरजु राणाको युलियन्स स्कुलका व्यापारिक साझेदार रहेका पौडेल र पाण्डेलाई नियुक्ति दिलाएको भनेर प्रश्न उठ्दा आरजुकै एनजिओकर्मी साथी सलोनी प्रधानलाई पनि आयोगको सदस्य बनाएका छन् ।
पर्यटनको ज्ञान नै नभएकी मिलन देवकोटालाई देउवाकै कोटामा केही महिनाअघि नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरिएको छ । अनि, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेम आलेसँग साझेदारी गरेर तारागाउँ विकास समितिमा विवादास्पद तरिकाले ३१ जेठमा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ, जसको मुद्दा अहिले अदालतमा चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग कुरा नमिलदा खुला विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन भएको महिनौँ भइसक्यो । त्यसो त, देउवाकै कारण प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरण पनि विवादमा तानिएको छ, एआईजीको दरबन्दी थपिएको प्रकरण पनि विवादमा तानियो । यता, अनुसन्धान विभागको एआईजी बढुवा प्रकरण पनि विवादमै छ ।
अर्थात, देउवाको अरुचीका कारण ३ महिनादेखि एआईजी बढुवा रोकिएको छ, जसले गर्दा विभागको भावी नेतृत्व चयनमै समस्या देखिने संकेत देखिइसकेको छ ।
व्यापारिक सम्बन्धमा चलखेल
प्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजु राणाको चाहनाअनुसार व्यापारिक साझेदारीमा सहयोग नगरेकै कारण सरकार घोषित रूपमै बतास समूहमाथि खनियो । बतासको बिजनेसमाथि प्रश्न उठाइदिने नियत राखेर नै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई प्रयोग गरेर बालुवाटारबाट नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा बनाउने क्याफ्टेरिया ठेक्का प्रकरणमा बतासलाई बदनाम मात्र गरिएन, निर्माणाधीन काम रोकेर ठेक्का नै रद्द गरियो ।
त्यति मात्र होइन, बतासमाथिको इगो बालुवाटारले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालनका लागि पाएको ठेक्का रद्द गराउने प्रकरणसम्म तानियो । बतासको बदनामीका लागि समय खर्चिएको बालुवाटारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत भने व्यापारी विनोद चौधरीमात्र होइन्, विचौलिया दीपक भट्टसम्मको हालीमुहाली चलाउने मौका दिइयाे । बजेट बनाउने क्रममा उनीहरूकै हालीमुहाली भएका कारण करको दरमा व्यक्तिविशेषका लागि हेरफेर गरियो । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश प्रकरणले अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपने अवस्था आईलाग्यो ।
यता, छोरा जयवीर देउवाको कम्पनीले आयात गर्ने प्याडमा सहुलियत प्रदान गर्नका लागि करको दर घटाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गरियो, जसको कारण नेपाल अर्बौं लगानी भएका कम्पनी प्रभावित हुने अवस्था आइलागेकाे छ । अर्थात्, चुनावको सम्मुखमा बजेट निश्चित व्यापारीका लागि पोस्ने गरी निर्माण भएको भन्दै चर्को आलोचना भयो । त्यसभन्दा अघि अर्थमन्त्रीको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने निर्णयमा पनि देउवाको साथ थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाकै सहमतिमा अर्थमन्त्री शर्मा अधिकारीमाथि खनिएका थिए, अनि शर्मासँगै जोडिएका प्रकाश शाहले अवैध बाटोबाट नेपाल भित्र्याएको करिब ४० करोड रुपैयाँको छानबिनमा पनि देउवाले उदासीनता देखाए । हिजो किसानले रासायनिक मल नपाएको गुनासो हुँदा सरकारको चर्को आलोचनामा खनिएका देउवाले अहिले आफ्नो पालामा पनि किसानलाई मल दिन सकेका छैनन् ।
देउवाको व्यापारिक नेक्सस कतिसम्म छ भन्नका लागि त ओलीको बर्हिगनलगत्तै यति समूह र ओम्नी समूहमाथि छानबिन गर्ने निर्णय अलपत्र परेको घटनाले नै पुष्टि गर्छ ।
कूटनीतिमा कमजोर
प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन नपाउँदै अमेरिकी प्रभावको सरकार भनेर जसरी आरोप लाग्न थाल्यो, एमसीसीप्रति देउवाको अडानले त्यसलाई थप आधार मात्र दिएन, पछिल्ला दिनमा एसपीपीप्रति झुकावले झन् बल पुर्यायो । देउवाको त्यही अडानका कारण चीन मात्र होइन, भारत पनि खुसी देखिएको छैन ।
भारत कतिसम्म बेखुसी छ भन्ने त देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारतले संकेत दिएको थियो । २९ असार ०७८ मा देउवाले शपथ लिएका थिए । त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देउवालाई बधाई नै दिएनन्, जबकि विगतको अभ्यास हेर्दा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र होइन, हुने छाँटकाँट देखिनेबित्तिकै ट्वीटमार्फत होस् वा टेलिफोनमार्फत बधाई र शुभकामना दिन्थे । तर, देउवालाई मोदीले वास्तै गरेनन् । जब ३ साउनमा विश्वासको मत लिए त्यसपछि औपचारिकताका लागि बधाई दिए । तर, भारत भ्रमणको निम्ता दिएनन् । विगतमा बधाईसँगै निमन्त्रणा आउने गरेको थियो ।
जेठ ०७८ मा संसदले नयाँ नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्दा भारतले कांग्रेस विपक्षमा उभियोस् भन्ने चाहेको थियो, त्यो सम्भव नभएपछि देउवासँग रुष्ट भारत प्रधानमन्त्री भएपछि पनि दूरीमै बस्न चाहेको देखियो । सम्बन्ध सुधारका लागि देउवाले प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली भारत भ्रमणमा पठाए । भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई नेपाल भ्रमण बोलाएर आरजु राणाले रक्षाबन्धन नै लगाइदिइन् । त्यसको प्रभाव पनि कम देखिएकै कारण आरजु स्वयम् विशेष दूत बनेर भारत भ्रमणमा निस्किन र देउवाको भारत भ्रमणका लागि प्रयास गरिनन् ।
यी संकेतले भारत देउवासँग खुसी छैन भन्ने त देखिएकै थियो, गत वैशाखको बुद्ध पूर्णिमामा लुम्बिनी भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आउन नै मानेनन् र भ्रमणलाई तीर्थाटनमै सीमित गरिदिए । यो पनि भारतले देखाएको असन्तुष्टिको सन्देश थियो । अमेरिकासँग बढ्दो निकटताकै कारण चीन पनि सरकारसँग सशंकित देखिन्छ । खासगरी, बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नगर्ने देउवाको घुमाउरो जवाफले चीनको मनमा चिसो पसेकै थियो ।
त्यही बीचमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको बाक्लो भ्रमणसँग चीनको सुरक्षासँग जोडिएको तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको भ्रमणले थप रुष्ट बनाएको छ । त्यसैले चीन नेपाल मामिलाप्रति प्रतिक्रियात्मक हुन थालेको छ । चीन कतिसम्म असन्तुष्ट छ भन्नका लागि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चाहेर पनि चीन भ्रमण गर्न नपाउनुले पनि पुष्टि गर्छ । दुई महिनादेखि मन्त्री खड्का चीन भ्रमणको प्रयासमा छन् । तर, चीनको अनिच्छाका कारण उनी रोकिएका छन् ।
त्यसैले पछिल्ला दिनमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा छिमेकी मात्र होइन, हवाई छिमेकीसमेत सशंकित छन् । यो भनेकै नेपालको सन्तुलित कूटनीतिको अभाव रहेको कूटनीतिज्ञहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन् । कूटनीतिज्ञ राजेश्वर आचार्यको विश्लेषणमा पनि चीनले नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सक्रियताका कारण जोखिम देख्न थालेको छ । कुराकानीमा आचार्यले भने, ‘नेपालमा अमेरिकी सक्रियता बढेपछि चीनले सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको ठानेको छ, यसले नेपालप्रति चीनले आंशका गर्न थालेको देखिन्छ । हामी त्यसमा चनाखो हुनुपर्छ ।
जसरी चीनले देउवालाई अमेरिकी निकटताको रूपमा बुझ्छ, त्यसरी नै भारतले पनि एमसीसीप्रति देउवाको अडानका कारण अमेरिकी पक्षधर ठान्ने त्रिविको सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुुर कार्कीको विश्लेषण थियो । कुराकानीमा कार्कीले केही दिनअघि भनेका थिए- एमसीसीमा देउवाको अडानकै कारण भारत देउवालाई विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
शिलापत्र
