नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश-१ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम थियो ।
तर आइतबारबाट समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रदेश १ को सत्ता समीकरणमा कुनै असर पर्ने छैन् । प्रदेशमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ ।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौं,’ उनले भने,‘ समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा गराएका छौं ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहले पुस १२ गते मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
फागुन २३ गते सर्बाेच्च अदालतले नेकपा एकता भङ्ग गरिदिएपछि चैत २३ गते माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । सोमबारबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशन अघि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको आङ्बोले बताए ।
१५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि सरकारले बोलाएको बजेट अधिवेशन सोमबार दिउँसो २ बजे बजे बस्नेछ ।
९२ सदस्य रहेको प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेसँग ५१, नेपाली कांग्रेसको २१ र माओवादी केन्द्रका १५ र जसपासँग ३, राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग १–१ जना सदस्य छन् । ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले एकजनालाई पदबाट हटाएको छ ।
प्रदेशमा एमाले बाहेकका दल एक ठाउमा उभिदा बुहमत पुग्ने अवस्था छैन । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमाले बाहेकका दलहरुसँग ४१ मत मात्रै छ ।
