विराटनगर । असार २१ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पदमुक्त भएसँगै उनलेे नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू पनि पदमुक्त भएका छन् ।
असंवैधानिक तरिकाले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेका थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, जसपाका १ र सभामुखको समर्थनमा थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
कोशीमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमालेले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए। रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
एमालेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेसँगै सरकारको नेतृत्व गरेको २१ दिनमा थापा पदमुक्त भएका हुन्।
थापासँगै प्रदेशका पाँच मन्त्री पनि पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले शपथ लिएर कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल जगेबु विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए ।
त्यसको केही दिनमा माओवादीबाट जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्कीलाई मन्त्री बनाएका थापाले कांग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई पनि मन्त्री बनाएका थिए ।
६ जनाको मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थापाले माओवादीका जीवन आचार्यलाई मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाईं समेत रहेका आचार्यलाई शक्तिशाली आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिँदा अन्य चार जना विनाविभागीय मन्त्री थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएको १८ दिनमा आचार्य मन्त्रीबाट विदा हुँदा अन्य चार जना भने विनाविभागीय भएरै विदा भएका छन् ।
