काठमाडौँ । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाले बनाउने भनिएको जलाशययुक्त ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर आयोजनामा नेपाली पक्षले सहयोग नगरेको जनाएको छ । पावर चाइनाले लगानी बोर्ड नेपाललाई पठाएको पत्रमा नेपाली पक्षले आयोजना निर्माण तथा सर्भे लाइसेन्सका लागि सहयोग नभएको भन्दै पत्र पठाएको हो ।
सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि बढाउने नदेखिएको भन्दै लगानी बोर्डले पावर चाइनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । बोर्डको पत्रमा जवाफ दिँदै पावर चाइनाले आफूहरूले बनाउन चाहे पनि नेपाली पक्षले सहयोग नगरेको आरोप लगाएको हो । निर्माणमा जानुअघिका पूर्वतयारी पनि नगरेको र लाइसेन्स नदिएको जस्ता आरोप लगाएर पत्र पठाएको छ ।
नेपाली कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) सँगको संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना बनाउने सम्झौता गरेको पावर चाइनाले त्यसअनुसार नगरेको भन्दै लगानी बोर्डले एचाईडीसीएल र पावर चाइनासँग जेठमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिन पावर चाइनाको टोली काठमाडौं आएको छ ।
‘हामीसँग पावर चाइनाले लाइसेन्सका लागि सहयोग नगरेको, अरुण तेस्रो आयोजनाको लाइसेन्स आफूहरूलाई नदिएर भारतलाई दिएको जस्ता आरोप लगायो,’ एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले भने, ‘तमोर आयोजना बनाउन पटकपटक छलफल तथा कम्पनी स्थापना गर्न पत्राचार गर्दा पावर चाइनाले एचआईडीसीएललाई ५१ प्रतिशत सेयर होल्ड गर भन्यो, जबकि एचआईडीसीएलले ५१ प्रतिशत सेयर होल्ड गर्न सक्ने अवस्थै छैन ।’
पावर चाइना र एचआईडीसीएलको भनाइ फरक–फरक भएपछि दुवै पक्षले लगानी बोर्डलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका छन् । ‘हामीले पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि उनीहरूले आयोजना बनाउने वा नबनाउने निर्णय लिएका थिएनन्,’ गौतमले भने । पावर चाइनाले सर्भे लाइसेन्स नदिएको भन्दै पत्र पठाएको र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा बोर्डले कानुनी पाटोबारे अध्ययन गरिरहेको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए । ‘पावर चाइनाले पठाएको पत्रमा सर्भे लाइसेन्स लिन तिमीहरूले सहयोग गरेनौं भनेर पत्र पठाएको छ,’ उनले भने, ‘सर्भे लाइसेन्सका लागि तिमीहरूले दिएनौं भन्ने आएको छ । अब एमओयूमा भएको समझदारीअनुसार बोर्ड अगाडि बढ्छ ।’
एचआईडीसीएलले भने पावर चाइना समझदारीअनुसार नबढेको, वित्तीय विवरण देखाउन पनि नसकेको अनि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पनि नचाहेको स्पष्टीकरण पठाएको छ । चिनियाँ र नेपाली लगानीमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको काममा कुनै प्रगति नभएपछि लगानी बोर्डको ५४ औं बैठकले आयोजना बनाउने/नबनाउने भन्ने विषयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा पर्ने ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर ०७६ मा पावर चाइना र नेपाली कम्पनी एचआईडीसीएलले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर आयोजनाको जिम्मा पाएका कम्पनीले ४ वर्षसम्म बनाउने छाँट नदेखाएपछि एचआईडीसीएलले सम्झौता तोड्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका पालामा यो आयोजना पावर चाइनालाई दिइएको थियो । ०७६ मा लगानी बोर्डमा तमोर आयोजनाका लागि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको जापानी कम्पनी फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले प्रस्ताव पठाएका थिए ।
अन्तिम चरणमा छानिएका कम्पनीबाट आएका प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गरी सोही कमिटीको सिफारिसअनुसार तमोर बनाउने जिम्मा पावर चाइनाले पाएको थियो । तर पावर चाइनाले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै एचाआईडीसीएलले लगानी बोर्डलाई पावर चाइनासँग मिलेर आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।
‘लगानी बोर्ड, एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच भएको सम्झौताअनुसार पावर चाइनाले कुनै पनि काम अगाडि बढाएन,’ एचआईडीसीएल प्रमुख गौतमले भने, ‘एमओयू हुँदा ३ महिनाभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने, कम्पनी स्थापना भएको ३ महिनाभित्र सर्भे अनुमतिका लागि आवेदन दिने, अनुमति पाएको १८ महिनामा अध्ययन पूरा गर्नेलगायत सम्झौता भए पनि त्यसअनुसार काम अगाडि नबढेपछि हामीले पत्राचार गरेका थियौं ।’
तमोर बेसिनमा रहेका ३७ मेगावाट क्षमताको काबेली र १४.९ मेगावाट क्षमताको हेवा जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिएर आयोजना बनाउने सहमति एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच भएको थियो । तर बीचमा पावर चाइनाले आफूले त्यत्तिको लगानी ल्याउन नसक्ने र ५१ प्रतिशत लगानी एचआईडीसीएलले होल्ड गर्न प्रस्ताव गरेको गौतमले बताए । एचआईडीसीएल आफैं त्यति ठूलो लगानी गर्न सक्ने संस्था नरहेको भन्दै जवाफ पठाएको र त्यसपछि पावर चाइनाले यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधार देखिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले ५१ प्रतिशत लगानी गर्न नसक्ने बताएपछि पावर चाइना आफैं दोधारमा थियो,’ उनले भने, ‘बजार नदेखेकाले पनि पावर चाइना यस आयोजनालाई बनाउनेभन्दा पनि होल्ड गर्ने मात्रै देखिएको थियो ।’
