काठमाडौं । अहिले हरेक नेपालीको थाप्लोमा ८१ हजार ७५९ रुपैयाँ ऋण छ ।यो ऋण तपाईंले आफ्नो घर चलाउन वा कुनै सामान किन्न लिएको ऋण होइन । यो ऋण नेपाल सरकारले लिएको हो ।सरकारले आफ्नो खर्च सञ्चालन र विभिन्न आयोजनाका लागि सार्वजनिक ऋण लिन्छ । र, नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको छ ।१० वर्ष अघि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब थियो । हरेक नेपालीको भागमा झण्डै २१ हजार (२० हजार ८९१ रुपैयाँ) ऋण पर्थ्यो ।
तर, १० वर्षपछि अहिले आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण झण्डै चार गुणाले बढेको छ ।पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ६० लाख पुगेको छ, जुन हरेक नेपालीको भागमा बाँड्दा ८१ हजार ७५९ रुपैयाँ पर्छ ।पुस महिनासम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० कोभन्दा ८५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले धेरै हो । सरकराले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरु भएको पहिलो ६ महिनामा नै १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ।
वर्षेनी बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋणले कस्तो असर पार्छ त ? जनताको जीवनशैलीदेखि देशकै अर्थतन्त्रसम्म यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ ? अनि सरकारले सार्वजनिक ऋण चाहिँ किन लिन्छ ?सामान्य भाषामा सार्वजनिक ऋण भनेको सरकारले लिने ऋण हो । चाहे त्यो आन्तरिक स्रोतबाट होस् वा बाह्य स्रोतबाट लिने ऋण ।
आफ्नो खर्च चलाउन तथा ठूला आयोजनाहरुमा काम गर्न सरकारसँग भएको आयस्रोत अपुग भएको बेला सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ । आन्तरिक ऋण लिँदा सरकारले विभिन्न बोर्डहरु र ट्रेजरी बिलहरु जारी गर्ने गर्छ भने बाह्य ऋण लिँदा आईएमएफ र विश्व बैंकजस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विभिन्न देशहरुबाट लिने गर्छ ।नेपालमा सार्वजनिक ऋणको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०१७ जारी गरेसँगै पहिलो चोटी २०१८ मा सार्वजनिक ऋणका लिएको थियो । त्यो बेलासरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । २००८ सालमा ल्याएको पहिलो बजेटदेखि नै वैदेशिक सहयोग लिने भनिए पनि नेपालले बाह्य ऋण भने आर्थिक वर्ष २०२०/०२१ मा पहिलो पटक लिएको थियो ।
२०३१/०३२ मा आइपुग्दा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ९४ करोड पुगेको थियो, जुन त्यो बेलाको जीडीपीको ५.७ प्रतिशतमात्रै हो ।तर, पछिल्लो एक दशकमा नेपालले लिएको सार्वजनिक ऋणको अवस्था हेर्ने हो भने यो निरन्तर बढ्दै गएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ५ खर्ब ५३ अर्ब सार्वजनिक ऋण भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यो बढेर २२ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि पनि सार्वजनिक ऋण सुस्त गतिले नै वृद्धि भइरहेको थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ चैतमा सुरु भएको कोरोना महामारीपछि नेपालको सार्वजनिक ऋणमा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । २०७५/०७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब सरकारको सार्वजनिक ऋण रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७७ मा सार्वजनिक ऋण ४ अर्बले वृद्धि भएको थियो ।अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पुस महिनासम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ६० लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनामा नै सरकारले १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।
अहिले नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण मध्ये ११ खर्ब ९८ अर्ब ०४ करोड आन्तरिक ऋण छ भने बाँकी ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड बाह्य ऋण वा अन्य देश तथा संघसंस्थासँग लिएको ऋण हो ।र, अझै सरकारले २ खर्ब ९० अर्ब सार्वजनिक ऋण लिँदै छ ।यो आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक आयस्रोत र अनुदानबाट अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड सार्वजनिक ऋण लिएर पुर्याउने बजेटमै भाषण गरेको थियो । जसमध्ये २ अर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण र बाँकी २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट लिने सरकारको तयारी थियो ।
जसअनुसार अझै २ खर्ब ९० अर्ब सार्वजनिक ऋण लिने तयारी सरकारको छ ।कुनै पनि देशले सार्वजनिक ऋण लिनु आफैंमा गलत कुरा होइन ।विश्वभरका सबै जसो देशहरुले सार्वजनिक ऋण लिने गर्छन् । ठूला आयोजनाहरु पूरा गर्न वा सरकार सञ्चालनकै लागि पनि ऋण आवश्यक पर्छ । राज्यले राजस्व तथा करबाट गर्ने आम्दानी र अनुदानबाट प्राप्त गर्ने रकमले खर्च चलाउन अपुग हुने अवस्थामा यस्तो ऋण लिने गरिन्छ ।अमेरिका, जापान, सिंगापुरजस्ता विकसित देशहरुले पनि आफ्नो खर्च सञ्चालनका लागि सार्वजनिक ऋण लिने गरेका छन् ।
पिटर जे पिटरसन फाउन्डेसनकाअनुसार विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र रहेको देश अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण ३४१ खर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।वश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानसँग अहिले ९२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक ऋण रहेको छ ।यी देशहरुसँगको तुलनामा हेर्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक ऋण धेरै जस्तो लाग्दैन ।तर, सार्वजनिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनबीचको रेसियो कति छ भन्ने कुराले भने फरक पार्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४२.७३ प्रतिशत थियो । यो बेला नेपालको जीडीपी ५३ अर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रहेको थियो ।
इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड आईएमएफकाअनुसार २०२४ मा ने नेपालको डेब्ट टु जीडीपी रेसियो ४७.९ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको डेब्टु टु जीडीपी रेसियो पनि पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नै ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको तुलनामा जम्मा २८.५ प्रतिशत थियो भने १० वर्षपछि अहिलेको अवस्थामा ४७.९ प्रतिशत पुगेको छ।
जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात हेर्दा नेपालको अवस्था धेरै चिन्ता जनक नभएको जस्तो देखिन्छ । किनभने विश्वमा आफ्नो जीडिपीभन्दा धेरै ऋण लिने देशहरु पनि छन् । अमेरिकाको डेब्ट टु जीडीपी रेसियो १२६.९ प्रतिशत छ । यो भनेको अमेरिकाको जीडीपीभन्दा धेरै त्यहाँको सार्वजनिक ऋण छ भन्ने हो ।
तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको जापान पनि डेब्ट टु जीडीपी रेसियो सबैभन्दा धेरै भएको देशमा पर्छ । जापानको सार्वजनिक ऋण त्यहाँको जिडिीपीको २५१.९ प्रतिशत छ ।
नेपालकै छिमेकी देशहरुको अवस्था हेर्ने हो भने पनि नेपाल अरु देशहरुभन्दा कम ऋण लिने र जीडीपीको अनुपातमा कम ऋण भएको देशहरुमध्येमा पर्छ । जीडिपीको तुलनामा नेपालभन्दा धेरै ऋण भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, चीन र मालदिभ्सले दिएका छन् । दक्षिण एसियामा जीडीपीको तुलनामा नेपालभन्दा कम ऋण लिने देश बंगलादेश मात्र हो, जसको सार्वजनिक ऋण त्यहाँको जीडीपीको ३९.७ प्रतिशत छ ।
तर, नेपालको जीडीपी र सार्वजनिक ऋणको अनुपात धेरै नभएपनि त्यो ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने कुराले भने नेपालको अवस्था चिन्ता जनक रहेको देखाउँछ ।
नेपालले लिने सार्वजनिक ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग नभएको अर्थशास्त्रीहरुले तर्क गर्दै आएका छन् । अमेरिका र जापानले जस्तो भविष्यमा देशको जीडिपीमा योगदान दिने क्षेत्रमा नभई नेपालले लिएको ऋण सरकार चलाउन चालु खर्च र पुरानो ऋणको ब्याज तिर्नमा मात्रै खर्च भइरहेको छ ।
अर्थशास्त्री तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही महिनाअघि संसदमा बोल्दै नेपालले लिइरहेको सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक सरकारी खर्चमा प्रयोग भइरहेको बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘उत्पादन मुलक प्रयोजनका लागि नीजि क्षेत्रले प्रयोग गर्नसक्ने पैसा हामीले बजारबाट थुतेर खोसेर अनुत्पादक सरकारी खर्चमा जानु चिन्ताजनक छ ।’
अहिलेको अवस्थामा नेपालले लिने सार्वजनिक ऋणको ठूलो हिस्सा पहिले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा नै खर्च हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पुस महिनासम्ममा सरकारले १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिइसकेको छ । जसमध्ये ७७ अर्ब ४५ करोड त पहिले भएको ऋणकै साँवा तिर्नमा खर्च भएको छ । ब्याजसहित हिसाब गर्ने हो भने सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पहिले नै भएको ऋणको ब्याज र साँवा तिर्नमा खर्च गरेको छ ।
नेपालको बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋणको पुरानो ऋण तिर्न र सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता, नेताको भ्रमण खर्चजस्ता कुराहरुका लागि चालु खर्चमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यो कुरा हाम्रै बजेटको बिनियोजनले पनि देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट बिनियोजन भएको थियो । जसमा विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्च जम्मा ३ अर्ब २ अर्ब ७ करोड मात्रै छ । जुन कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत मात्रै हो । तर, सरकार चलाउने, कर्मचारीलाई तलब दिने, नेताले विदेश भ्रमणमा खर्च गर्ने चालु खर्चमा भने बजेटको आधाभन्दा धेरै ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड बिनियोजन भएको छ, जुन कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत हो ।
विकास निर्माणका लागि खर्च हुने पुँजिगत बजेटभन्दा बित्तिय व्यवस्थातर्फको बजेट धेरै छ । यो वर्ष पनि कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ७ अर्ब ४५ करोड बजेट वित्तिय व्यवस्थाका लागि बिनियोजन गरिएको थियो ।
देशको कुल बजेटको १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको समस्या मानिन्छ । र नेपालमा अहिले यस्तै अवस्था आएको छ । वर्षेनी ऋण व्यवस्थामा खर्च गर्नुपर्ने बजेट बढ्दै गएको छ ।
ऋण माथि ऋण थप्दै जाने र त्यसलाई सहि ठाउँमा सदुपयोग नगर्दा देशको सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै मात्र जान्छ । नेपालको अवस्था र विगतबाट कै ट्रेन्ड हेर्दा हाम्रो सरकार पनि सोहीतर्फ गइरहेको देखिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको तिर्नको लागि अर्को ऋण लिने काम भइरहेको छ भने लिएको ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च नगरि तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा मात्रै खर्च भइरहेको छ ।
विकास निर्माणको काम नहुनु र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने पक्षमा ख्याल नगर्ने हो भने सार्वजनिक ऋण देशको जीडीपीभन्दा धेरै भइदिन्छ ।
अमेरिका र जापानजस्ता देशहरुमा त्यहाँको अर्थतन्त्र उत्पादन मुलक भएका कारण जीडीपीभन्दा धेरै ऋण भएपनि अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर, सार्वजनिक ऋण लिने र त्यसलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रयोग नगर्ने हो भने ऋणको भारले थिएर देशको अर्थतन्त्र नै टाँट पल्टिने अवस्था पनि आउन सक्छ । जसको उदाहरण भेनेजुएला, ग्रिसजस्ता देशहरु छन् ।
सार्वजनिक ऋणको उपयोग र प्रभावकारिता न्युन भएका कारण नेपालले लिएको ऋणको भारले देशलाई थिच्दै गएको छ । हजारौं युवा विदेशिएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट आउने विदेशी मुद्रा सरकारले लिएको बाह्य ऋण तिर्नकै लागि खर्च भइरहेको छ। सानोभन्दा सानो कुरा पनि देशमा उत्पादन छैन । सबै कुराका लागि अन्य देशसँग भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तोमा थप ऋण मात्रै लिने र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग नगरि तलब र भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने हो भने नेपाल पनि सार्वजनिक ऋणको पासाेमा (डेब्ट ट्र्याप) नपर्ला भन्न सकिदैन ।
