ताप्लेजुङ । पाथीभरामा केवलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । सोमबार भएको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि संवाद र छलफललाई कायमै राख्दै निर्माण कम्पनीले केवलकार निर्माणको काम अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) केवलकार प्रालिका प्रतिनिधि रुद्रराज पौडेलले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, फुङलिङ नगरपालिका प्रमुख ज्यूहरुको उपस्थितिमा छलफल भयो, सबैले आ–आफ्नो कुरा गर्नुभयो, अहिले सहमतिको बातावरण बनेको छैन । तर अब छलफल पनि जारी राख्छौं र कामपनि बढाउँछौं, उहाँहरुबाट पनि त्यही सल्लाह प्राप्त भएको छ ।’
‘काम अगाडि बढाएर सहजीकरण हुन सक्तैन,’ जसपाका सुर्य तमुले भने, ‘हाम्रो चाहना र कामना हिंसा नहोस् भन्ने हो, निर्माण सुरु गरेर वार्ता गर्छु भन्नु उचित होइन ।’ उनीहरुले कुनै हालतमा निर्माण गर्न नदिने अडान देखाए ।
सर्वपक्षीय छलफलमा पनि छ दलको तर्फबाट प्रकासित बिज्ञप्ति पढेर सुनाइएको थियो । तर फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनले आफू निर्बाचित हुनुभन्दा अगाडिनै नगरपालिकाले अनुमति दिएको र आफू निर्बाचित भएपछि मन्दिर क्षेत्रमा कुनैपनि संरचना नबनाउने गरी कागजात परिवर्तन गरी दोश्रो पटक अनुमति दिएको बताए ।
नबनाउन दवाव दिएका दलहरुले भने ७ लाख २० हजारमा खरिद गरेको जग्गा केवलकार कम्पनीलाई २९ करोड ८५ लाखमा बिक्री गरेर कम्पनीले अनियमितता गरेको, ब्यापारिक संस्थाको उक्साहटमा सरकारले पाथीभराको क्षेत्र विस्तार गरेको आरोप लगाएका छन् । केवलकार प्रालिका प्रतिनिधि पौडेलले आफूहरुलेपनि अर्कै कम्पनीबाट लिएकाले विगतको विषयमा जानकार नभएको बताए । अहिले यसको जिम्मा उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लिएका छन्।
छ राजनीतिक दलले धार्मिक स्थलमा प्रहरी राखेर धार्मिक, सांस्कृतिक झगडाको बिउ नरोप्नपनि आग्रह गरेका छन् । ‘कुनैपनि तिर्थयात्री स्थानीय जनता मुन्धुमका संरक्षकहरुले शान्ति सुरक्षाको माग नगरेको अवस्थामा मुन्धुमी स्थल समाप्त गर्ने प्रपञ्च स्वरुप सशस्त्र प्रहरी वेस क्याम्प राख्नु धार्मिक सांस्कृतिक झगडाको विउ रोप्नु हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले केवलकार निर्माण गर्ने स्थान काफ्लेपाटीमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राख्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पुरा भएको र निर्माणको चरणमा जाने समय भएको जनाएको छ ।
माथिल्लो फेदीदेखि मन्दिर सम्मका रुख कटानको चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । रुख कटानको जिम्मा स्थानीय सामुदायिक वन उपभोत्ता समितिलाई दिइएको छ । यसअघि रुख कटानको लागि गएको टोलीलाई छलफल गर्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले फर्काएको थि