विराटनगर । कोशी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । यसपटक माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दरिलो साथ दिए ।कार्की र आङ्बोबिचको सम्बन्ध ‘लभ एण्ड हेट’को जस्तै छ । उनीहरू कुनै बेला मिल्छन् र कुनै बेला वादविवाद तथा राजनीतिक लडाइँको मोर्चामा आमने सामने हुन्छन् ।
आङ्बोको साथ पाएर पहिलो पटक २०७९ पुस २८ गते कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पछि २०८० जेठ २२ गते आङ्बो र उनको दल माओवादी केन्द्रले नै मुख्यमन्त्री रहेका कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।त्यही कारण २०८० असार १४ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि मुख्यमन्त्रीबाट कार्की बर्खास्तीमा परे ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार २०८० भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले फेरि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आयो । असोज २० गते उनले राजीनामा दिए ।
त्यसपछि अर्को खेल सुरु भयो । धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे । तत्कालीन गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार उनै आङ्बोलाई बनाउने निर्णय गरे ।
तर, कार्कीले आङ्बोलाई रोक्न कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे । उनकै प्रस्ताव अनुसार केदार कार्कीले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिनका लागि कांग्रेसका ८ सांसदलाई विद्रोह गराउन तयार भए । केदार कार्कीको विद्रोहलाई हिक्मत कार्कीले साथ दिए ।
परिणामस्वरुप एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसद मिलेर केदार कार्कीलाई २०८० असोज २८ गते मुख्यमन्त्री बनाउने काम सफल भयो । अर्थात् गठबन्धनको उम्मेदवार आङ्बोलाई भागमा आएको मुख्यमन्त्री बन्नबाट उनै हिक्मतकुमार कार्कीले रोके । यसरी कार्की र आङ्बोबिच राजनीतिक शक्ति सङ्घर्ष भइरहेको छ । यस्तो हुनुको कारण सत्ता गठबन्धनमा हुने फेरबदल थियो नै, व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह पनि थियो ।
तर, फेरि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो । अहिले पुनः केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा २०७९ पुस २४ कै अवस्था दोहोरियो । त्यही अवस्था आइपर्दा आफूले मुख्यमन्त्री हुनबाट रोकेका आङ्बोकै सहयोगमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । अर्थात् आफूलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिएका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्दै आङ्बोले ‘बैगुनीलाई गुनले मारे’ ।
अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री कार्कीले जसलाई कांग्रेसभित्र विद्रोह गराएर मुख्यमन्त्री बनाउन लागे, उनै केदार कार्कीलाई हटाएर उक्त कुर्सीमा आफू विराजमान भए । यसअघि आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन, विद्रोह गराउन र व्यवस्थापकीय चाँजोपाँजो मिलाउने काममा सहयोग गरेका हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध नै केदार कार्की भने सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बोकेर पुगेका छन् ।
राजनीतिको यो गोलचक्करले ‘राजनीतिमा मित्र वा शत्रु स्थायी हुँदैनन्’ भन्ने पुष्टि गरेको छ । अब आउने सर्वोच्चको फैसलाले फेरि कुर्सीमा पुगेका मुख्यमन्त्री कार्की वा सत्ताबाट जबर्जस्ती बारिहन पुगेका सांसद कार्कीमध्ये कसलाई सहज हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर, कोशी प्रदेशमा भर्खरै अभ्यास हुँदै गएको यस्तो गोलमाल राजनीतिले भने आम जनतामा निराशा छाइरहेको छ । जोसुकै मुख्यमन्त्री भए पनि जनतामा देखिएको यो निराशालाई भने चिर्न आवश्यक छ ।
