काठमाडौँ । सरकारले गत साताको बाढीपहिरो र डुबानबाट बढी प्रभावित पालिकालाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । राहत तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन सरकारले १४ जिल्लाका पालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्को अवस्था मूल्यांकन गरेर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न शुक्रबारै सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षमा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको सिफारिस गरेको हो ।
- फिदिम नगरपालिका
- फालेलुङ गाउँपालिका
- फाल्गुनन्द गाउँपालिका
- चम्पादेवी गाउँपालिका
- सुनकोशी गाउँपालिका
- वेलका नगरपालिका
- बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका
- नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका
- धुनिबेंसी नगरपालिका
- गजुरी गाउँपालिका
- गौरीशंकर गाउँपालिका
- बिगु गाउँपालिका
- शैलुङ गाउँपालिका
- मन्थली नगरपालिका
- रामेछाप नगरपालिका
- खाँडादेवी गाउँपालिका
- दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका
- सुनापति गाउँपालिका
- लिखु तामाकोशी गाउँपालिका
- गोकुलगंगा गाउँपालिका
- उमाकुण्ड गाउँपालिका
- भोटेकोशी गाउँपालिका
- ललितपुरको बागमती गाउँपालिका
- कोन्ज्योसोम गाउँपालिका
- गोदाबरी नगरपालिका
- रोशी गाउँपालिका
- पनौती नगरपालिका
- तेमाल गाउँपालिका
- नमोबुद्ध नगरपालिका
- बेथानचोक गाउँपालिका
- मण्डनदेउपुर नगरपालिका
- चौरीदेउराली गाउँपालिका
- महाभारत गाउँपालिका
- गोलन्जोर गाउँपालिका
- सुनकोशी गाउँपालिका
- फिक्कल गाउँपालिका
- इन्द्रसरोवर गाउँपालिका
- बकैया गाउँपालिका
- चितवनको भरतपुर महानगरपालिका
- माडी नगरपालिका
- इच्छाकामना गाउँपालिका
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विस्थापन ऐन, २०७४ मा कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिएका क्षेत्रमा विना बाधा–अवरोध राहत तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताए । राहत र पुनर्निर्माणमा आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सबै स्रोत साधन प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ ।
गत शुक्रबार र शनिबारको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले देशका विभिन्न भागमा ठूलो मात्रामा जनधन क्षति गरेको थियो । बाढीपहिरोमा परी २ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने अझै १९ जना बेपत्ता छन् । सयौं परिवार घरवारविहीन भएका छन् । क्षतिग्रस्त भएका विभिन्न सडकमा यातायात सेवा अझै अवरूद्ध छ । बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली, चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, पाँचथर, उदयपुर लगायत छन् ।
विपद्बाट प्रभावित ठाउँलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ । कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर सरकारले विपद् संकटग्रस्त तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको स्थानमा सरकारले आवश्यकता अनुसार सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्द गराउने आदेश दिनसक्छ । त्यस्तै, त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकुल असर पार्न सक्ने कुनै काम कारबाहीमा रोक लगाउन सक्ने, सरकारी वा गैरसकारी क्षेत्रका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने, विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार त्यस क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी वा निजी चल अचल सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता निर्णय सरकारले लिन सक्छ । आवश्यक परेमा संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको ठाउँमा सरकारले कुनैपनि निकाय वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राहत र उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छ ।
राहत, उद्दार तथा पुनर्निर्माण लगायतका कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले यसअघि भूकम्प आएका बेला जाजरकोट र रूकुमका प्रभावित ठाउँलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषाणको लागि के छ कानुनी व्यवस्था?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विस्थापन ऐन, २०७४ मा कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको स्थानमा सरकारले आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्दको आदेश दिन सक्छ ।
त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कुनै कामकारबाहीमा रोक लगाउन सक्ने, सरकारी वा गैरसकारी क्षेत्रका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने, विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार त्यस क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी वा निजी चल, अचल सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता निर्णय सरकारले लिन सक्छ। आवश्यक परे संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको ठाउँमा सरकारले कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राहत र उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छ।
याे पनि पढ्नुहाेस
पाँचथर सहितका बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिँदै
