काठमाण्डाै । असार अन्तिम अन्तिममा आइपुग्दा हामी चालू आर्थिक वर्षको पनि अन्तिम अन्तिममा आइपुगेका छौँ । अबको १४ दिनपछि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिएर २०७८/७९ सुरु हुन्छ । तर चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यता सरकारले भने आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ६६.०७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । अर्थात् एक–तिहाइभन्दा बढी बजेट आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन ।महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्ममा सरकारले कुल बजेटको ६६.०७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड ४९ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यस्तो खर्च चालू (नियमित) तर्फ अधिकतम ७७.८९ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ३९ अर्ब १५ करोड २५ लाख खर्च भएको छ भने पुँजीगत (विकास) खर्च तर्फ ४५.१८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५९ अर्ब ४४ करोड ९० लाख मात्र खर्च भएको छ ।
यता वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख छुट्याएको सरकारले हालसम्म ७५ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख अर्थात् विनियोजित बजेटको ४३.७९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अब बाँकी १४ दिनमा सरकारले अधिकतम ५ खर्ब बराबरको खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१४ दिनमा ५ खर्ब खर्च कसरी गर्न सक्छ सरकार ?
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल ५ खर्बभन्दा माथिको खर्च सरकारले १४ दिनमा कुनै हालतमा गर्नै नसक्ने बताउँछन् । थप नाजुक देखिएको विकास (पुँजीगत) खर्च त ५० प्रतिशत पनि पुग्न मुस्किल देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि पु¥याउन मुस्किल छ । त्यो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा तथ्याङ्कले देखाउँदैछ । साढे ११ महिनामा पुँजीगत खर्च करिब ५० प्रतिशत पनि नहुनु दुर्भाग्य हो । गत वर्ष छिटफुट महामारीको समस्याबाहेक सहज वातावरण हुँदा त ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसकेको सरकारले अहिलेको राजनीति विषमताका बीच कसरी खर्च गर्न सकोस् ।’
अर्थविद् खनालले भने, ‘अहिलेकै रफ्तारमा दैनिक भुक्तानी दिने हो भने पनि पूर्ण बजेट खर्च गर्न सरकारलाई अझै ४–५ महिना लाग्ने देखिन्छ । तर त्यो सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘बाँकी १४ दिनमा दैनिक ३५ अर्बभन्दा माथिको खर्च गर्नुपर्छ । त्यो सम्भावना छैन ।’
त्यसो त महालेखा नियन्त्रणकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अर्थविद् खनालकै भनाइअनुसार बाँकी बजेट खर्च गर्न अबको १४ दिनमा दैनिक साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भावना देखिँदैन ।
यद्यपि आर्थिक वर्षको दिन ढल्किदै जाँदा पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले दैनिक बजेट भुक्तानीलाई तीव्रता दिइरहेको छ । यस्तो भुक्तानी दैनिक ५–७ अर्बको हुने गरेको छ । आज मात्र सरकारले ६ अर्ब ९३ करोडको भुक्तानी दिएको छ ।
यता अर्थमन्त्रालयले भने आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्ममा कति खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले नै यकिन गर्न नसकिने बताएको छ । समय सीमाको हिसाबले बजेट खर्च गर्न सकिने अवधि करिब १४ दिन मात्र बाँकी रहे पनि ठूला पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको खर्चलाई हेरेर मात्र भन्न सकिने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले रातोपाटीसँग बताए ।
बजेट निर्माण र खर्च गर्ने संरचनागत प्रणालीमै खोट
अर्थविद् खनाल सरकारको बजेट निर्माण र खर्च गर्ने संरचनागत प्रणालीकै कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन् । विगत लामो समयदेखि बजेटले निर्धारण गरेको पुँजीगत खर्च अपेक्षित हुन नसक्नुमा, सरकारले छनोट गर्ने आयोजना, खर्च गर्ने परिपाटी, खर्चगत संरचना र प्राथमिकीकरणमै समस्या रहनु बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख समस्याको जड रहेको बताउँछन् ।
‘पहिलो कुरा त हामी बजेट निर्माणको क्रममै अन्योल देखिने गरेको छ । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा प्रदेश परियोजना तथा क्षेत्रगत परियोजनाको छनोट र प्राथमिकीकरण, बजेट निर्माणको मूल्य मान्यतामा नै अन्योल छ । कुन परियोजनालाई प्राथमिकता दिने र कुनलाई नदिने भन्नेमै हामी क्लियर छैनौँ । अर्कोतर्फ हाम्रो खर्च गर्ने प्रणाली नै जवाफदेही छैन । बजेट कार्यान्वयनको सवालमा न त आयोजना परियोजनाको अनुगमन हुन्छ न त त्यसको जवाफदेहिता नै । यस्तो अवस्थामा तोकिएको बजेट समयमै कसरी खर्च हुन सक्छ ?’ खनालले भने ।
बजेट निर्माणकै बेला खर्च गरिने क्षेत्र प्रष्ट नहुँदा र त्यसको प्रभावकारी नीति नियम कार्यान्वयन नगर्दा यस्तो अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थसचिव डा. शान्ताराज सुवेदीको पनि यस्तै भनाइ छ । सरकारले बिना पूर्वतयारी बजेट ल्याउने र मन्त्रालयहरूले पनि बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
विगत ५ वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको १०–११ महिनासम्म अधिकतम ४० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नहुने र अन्तिममा एकै पटक ३०/४० प्रतिशतसम्म असारे विकास खर्च हुनेगरेको उनको भनाइ छ । यसलाई रोक्न पनि सरकारले पहिले बजेट निर्माण बजेट खर्च गर्ने आयोजनाको स्पष्ट छनोट गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीति नियम योजनासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानु पर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसो त बजेट कार्यान्वयनमा लानुपूर्व नै मन्त्रालयहरूले स्पष्ट खाका, तथा कार्ययोजना बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि आयोजना परियोजनाको कार्यप्रगतिको मूल्याङ्कन तथा नियमनका लागि उचित सरकारी संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राताेपाटी
