काठमाण्डाै ।सोमबार जवाफी बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले ती हस्ताक्षर अर्कै कुन प्रयोजनका लागि हो त भनेर प्रश्न गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गराइएको रिट निवेदनमा गरिएका हस्ताक्षर सुरुमा अर्कै प्रयोजनका लागि तयार पारिएको र दुरुपयोग गरिएको भन्ने आरोपविरुद्ध उनी पक्षका वकिलले खण्डन गरेका छन्।
‘अर्कै प्रयोजन हो भने कुन प्रयोजनको लागि रहेछ भन्नु प¥यो नि त! त्यसकारण यो आरोपमा पनि तथ्य छैन। १४६ मध्ये कसैले होइन भनेर उजुरी गरेका छन्? छैनन्,’ दाहालले भने, ‘५ जनाको मात्रै रिट निवेदन होइन। १४६ जो जो आए सही गरे जो जो आएनन्, वारेस हो। सर्वोच्च अदालतले नै लाइन लगाएर दर्ता गरेको छ। त्यसकारण १४६ होइन कि भनेर आएको प्रश्न, प्रश्न नै होइन।’
सोमबार जवाफी बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले ती हस्ताक्षर अर्कै कुन प्रयोजनका लागि हो त भनेर प्रश्न गरेका हुन्।
‘अर्कै प्रयोजन हो भने कुन प्रयोजनको लागि रहेछ भन्नु प¥यो नि त! त्यसकारण यो आरोपमा पनि तथ्य छैन। १४६ मध्ये कसैले होइन भनेर उजुरी गरेका छन्? छैनन्,’ दाहालले भने, ‘५ जनाको मात्रै रिट निवेदन होइन। १४६ जो जो आए सही गरे जो जो आएनन्, वारेस हो। सर्वोच्च अदालतले नै लाइन लगाएर दर्ता गरेको छ। त्यसकारण १४६ होइन कि भनेर आएको प्रश्न, प्रश्न नै होइन।’
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोधे, ‘हिजो एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने देखियो अनि पुनस्थापना गरियो। अहिले त एमाले बाहेकको विकल्पमा सरकार बन्ने त तपाइहरुको निवेदनमा छैन नि ?’
जवाफमा दाहालले भने, ‘कुनै दलका सदस्यलाई भनेको छैन, प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यलाई भनिएको छ। त्यही भएर दल होइन सांसद हो। प्रधानमन्त्रीका लागि दाबीकर्ताले आधार प्रस्तुत गरेमा मान्नुपर्छ । उचित लागेमा, सन्तुष्ट भएमा भन्ने कुरै छैन। ७६ (२) जस्तै हो भने ७६ (५) किन चाहिन्थ्यो।’
यो रिट संबैधानिक इजलासमा किन ? भन्ने प्रश्न किन भन्दै दाहालले इजलासमा सोधे। ‘धारा १३७ प्रयोग गरेर आएको छ । प्रश्न किन ? पहिलो विघटनको मुद्दा हेर्न बृहत इजलास गठन गरौँ भन्दा संबैधानिक नै चाहिन्छ भन्ने उहाँहरु नै हैन ? अनि अहिले कसरी आयो भन्ने ? के यो मुद्दामा संबैधानिक विषय नै छैन त ? मिल्दै मिल्दैन भन्ने तर्कमा तुक छैन’, दाहालले भने।
यसअघि सरकार पक्षले परमादेश जारी गर्न मिल्दैन ? परमादेश जारी गर्दा रास्ट्रपतिले मानेन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेको थिए।
त्यसको जवाफमा दाहालले भने, ‘के अहिलेसम्म परमादेश जारी नै भएको छैन ? रास्ट्रपतिले संविधान बिपरित काम गर्दा छुट पाउछ त ? पाउदैन । अनि असंबैधानिक काम गरेको विषयमा परमादेश जारी गर्दा नमाने के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नै मिल्दैन।’
७६ (५) को सरकार गठनको आह्वान गरेपछि शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएको तर केपी ओली ३ जनाको हस्ताक्षर लिएर गएको उनले बताए।
‘रास्ट्रपतिले भनेको दोहोरो हस्ताक्षर कहाँ पर्यो ? केपी ओलीले हस्ताक्षर नै ३ जनाको बुझाउनु भएको हो, अरुको हस्ताक्षर नै छैन, कसरी दोहोरो पर्यो?’, दाहालले सोधे, ‘केपी ओलीले १५३ भनेको अमुर्त हो । त्यसलाई कसरी आधार मान्ने ? ७६ (५) मा सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर बुझाउनु हो भनी ब्याख्या गर्नु त नपर्ला। उहाँहरुले भने जस्तो दलको समर्थन चाहिने उपधारा होइन यो। हो भने ७६ (२) छँदै थियो ७६(५) किन राखियो ? जवाफ छैन ।’
शेरबहादुर देउवाको १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गएकाले संबैधानिक र विश्वासको मत पाउने आधार भएकाले रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि नगरेर असंवैधानिक निर्णय गरेको दाहालले बताए। त्यही कारण परमादेश जारी हुनुपर्ने उनको माग छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई ७६(५) प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरु पनि छ ? बाँकी अवधि पुरा गर्नका लागि सार्थक छ जस्तो लाग्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘यही लाग्छ भनेर हामी आएको हो’, दाहालले जवाफ दिए।
यस्तै राणाले पहिलो विघटनमा वैकल्पिक सरकार बन्ने देखेर बदर गरिएको तर अहिले एमाले बाहेकको सरकार बन्ने त देखिँदैन, तपाइहरुको निवेदनमा पनि त्यो छैन नि भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
दाहालले एमालेकै सरकार बनाउने नभएर अहिले कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा लगायतका दलहरु पनि रहेको बताए। संविधान बचाउनका लागि अदालतले सोच्नु पर्ने उनले ताए।
सांसद स्वतन्त्र हुँदा निर्दलीयता हुन्छ भन्ने प्रश्नमा दाहालले दलहरुले सरकार दिन नसकेपछि प्रयोग हुने विकल्प भएकाले सांसदहरुले अधिकार प्रयोग गर्दैमा त्यस्तो नहुने बताए। उनले महाअभियोग लगाउन पनि दलको निर्णय नचाहिने र सांसदहरुले लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै निर्दलियताको खतरा नरहेको तर्क गरे। उनीपछि निवेदक पक्षबाटै बद्रीबहादुर कार्कीले जवाफी बहस गरिरहेका छन्।
