काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि भारी मत प्राप्त गरे, दुई तिहाइभन्दा केही कम।
हाल प्रतिनधिसभामा कायम २७१ को दुई तिहाइ १८१ हुन्छ। देउवाले १६५ मत पाए। दुई तिहाइभन्दा १६ मत कम। सरकार जोगाउन बहुमतका लागि देउवालाई कम्तिमा १३६ मत जरूरी थियो।
सत्ता गठबन्धनआवद्ध नेपाली कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४८ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र समूह) को २० र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी १३० मत देउवाले पाउने पक्का थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेसँग विद्रोह गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट थप ६ मत आइदिए बहुमत पुग्थ्यो। नेता नेपाल समूहको मात्रै नभएर देउवाले ओलीनिकट केही सांसदका साथै जसपाको महन्थ–राजेन्द्र समूहको पनि मत हात पार्न सफल भए।
देउवाले चालेको एक ‘मूभ’ ले उनको सरकार कम्तिमा एक वर्षका लागि त जोगियो नै साथै पुनःस्थापित जनताको सार्वभौम संस्था प्रतिनिधिसभा पूर्णअवधि सञ्चालन सुनिश्चित भएको छ।
देउवाको त्यो ‘मूभ’ थियो, प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने।
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखे, ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाटै प्रम देउवाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय! ‘स्मार्ट मूभ’ कसैको पेवा हो र?’
सामान्यतः प्रस्ताव पेश भएको भोलिपल्ट सदनबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने चलन छ। तर, देउवा अधिवेशन डाकिएको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगिसकेका थिए।
आइतबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै एमालेका सांसदहरूले देउवाले लिन लागेको विश्वासको मतको विरोध गर्दै अर्को मिति तोक्न माग गरे।
तर, संसद सचिवालयमा आइतबार नै विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो।
तीन दिनअघिमात्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवालाई विश्वासको मत लिन पर्याप्त समय थियो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मितिबाट ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिन सक्थे।
तर, देउवाले नियुक्त भएको चौथौं दिन नै रोजे। देउवाको त्यो निर्णयले केही शीर्ष नेताबाहेक कांग्रेसकै अन्य नेताहरूलाई आश्चर्यचकित तुल्याइदियो। आइतबार बिहान संसद सचिवालयमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मात्रै यो खबर बाहिरियो।
देउवाले चाहेको भए विश्वासको मत लिन चाहेको सूचना शनिबार पनि सार्वजनिक गर्न सक्थे। तर, उनले त्यसो गरेनन्। कारण थियो–ओलीको चातुर्यताबाट ‘वाकिफ’ हुनु।
विश्वासको मत लिने देउवाको त्यो ‘मूभ’ ले ओलीलाई राजनीतिक चाल चल्न मौका नै दिएन।
समय पाएको भए ओलीले पार्टी एकताको नाममा वार्ता गरेर माधव नेपालहरूलाई अल्झाउन सक्थे। नेपाल पक्षमा लागेका केही सांसदहरूलाई आफूतिर ल्याउन सफल हुनसक्थे। भू–राजनीतिले पनि पक्कै केही नकेही भूमिका खेल्ने थियो। तर, देउवाले त्यसो हुन दिएनन्।
पाँचौपटक सत्तारोहण गरेका उनले राजनीतिमा चातुर्याई देखाउँदै ओलीलाई ‘आकाशको फल आँखातरी मर्’ झैं तुल्याए।
सर्वोच्चको परमादेशपछि देउवा सत्तारोहणको तयारी गरिरहँदा ओलीले भनेका थिए,‘यो सरकार एक महिनाभन्दा बढी टिक्दैन।’
ओलीबाट व्यक्त त्यो धारणाले ३० दिनभित्रै देउवाको बहिर्गमनका लागि उनले तानाबाना बुन्न सुरू गरिसकेको प्रष्ट हुन्छ।
बहुमत पुग्न नदिएर र फेरि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने ओलीको योजना तुहाइ दिए, देउवाले।
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ संविधान र मुलुक धेरै हदसम्म ‘ट्र्याक’ मा फर्किइसकेको बताउँछन्।
‘देउवा सरकारबाट धेरै अपेक्षा त जनताले राखेका छैनन्। तर, एकखाले शान्तिको अनुभूति भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले विश्वासको मत पाउन नसक्दा कि त प्रतिनिधिसभाको फेरि अवसान हुने थियो कि पुनःसत्तामा फर्कन ओलीको जालझेल। अन्ततः निम्तिने भनेको अस्थिरता नै थियो।
तर, संसद अधिवेशन बोलाइएको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिने देउवाको ‘मूभ’ कति हदसम्म उपयुक्त थियो त्यो आइतबार राति सावित भइसकेको छ।
