काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन १६ देखि १९ भदौसम्म तोकिएको छ । तर सो मितिमा अब महाधिवेशन सम्भव देखिएको छैन । किनकी महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले गर्नै पर्ने धेरै काम गरेको छैन । मुख्य काम क्रियाशील सदस्यताको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन । पार्टी समायोजनका काम सकिएको छैन । निर्वाचन निर्देशिका पनि बन्न सकेको छैन ।
यही कारणले अब तोकिएको मितिमा महाधिवेशन कुनै हालतमा सम्भव छैन । जसका कारण कांग्रेस भित्र किचलोसमेत बढ्दै गएको छ । संस्थापन पक्षको महाधिवेशन समयमा नगराउने रणनीति बुझेपछि रामचन्द्र पौडेल समूह सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाउन सशक्त ढङ्गबाट लागि परिरहेको छ ।
मिति सारिँदै
क्रियाशील सदस्यताका विषयमा देखिएका विवाद समाधान गर्न नसकेपछि संस्थापन पक्ष घोषित मितिलाई फेरी सार्ने तयारीमा छ । यो बीचमा सदस्यताका विवाद मिलाउनका लागि सदस्यता छानबिन समितिले प्रयास गरे पनि पार्टी कार्यालयमा भएका धर्ना र अनसनलाई कारण देखाउँदै समितिले विवादलाई थाँती राखेर शीर्ष नेतृत्वलाई सदस्यताको प्रतिवेदन जिम्मा लगाइसकेको छ ।
सोही कारण कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अब महाधिवेशनको मिति सारेर प्रक्रिया मात्रै सुरु गर्ने मनसायमा छ । सभापति देउवा निकटका नेताहरू त्यसका लागि अग्रसर भइसकेका छन् । देउवा निकट नेता मीन विश्वकर्मा अब तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै महाधिवेशनको प्रक्रियालाई भने सुरु गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार भदौमा महाधिवेशनका लागि तोकिएको मितिमा तल्ला तहका अधिवेशन शुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर कहिलेबाट शुरु गर्ने भन्नेबारे भने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय लिने उनी बताउँछन् ।
भदौमा प्रक्रिया शुरु
कांग्रेसले केन्द्रीय तह भन्दा तल्ला तहका अधिवेशनको मिति क्रियाशील सदस्यताका विषयमा विवाद नमिलेपछि स्थगित गरिसकेको छ । तर केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने हालसम्म चलाएको छैन । पूर्व घोषित मिति अनुसार गत १२ साउनमा नै वडा तहको अधिवेशन भइसक्नु पर्ने थियो ।
तर अब भने कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भदौमा महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । सोही नीति अनुसार कांग्रेसले केही दिन भित्रमा नै सबै तहको अधिवेशनका कार्य तालिका ल्याउने तयारी गरिरहेको हो ।
यसरी भदौ भित्र प्रक्रिया थालेर असोज र कार्तिकमा सबै तहका अधिवेशन सक्ने गरी कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । यसरी अघि बढ्दा मङ्सिर अन्त्य वा पुस पहिलो साता केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको छ ।
वैधानिकतामाथि पौडेलको प्रश्न
कांग्रेस भित्रको संस्थापन इतर मानिने रामचन्द्र पौडेल समूह भने २३ भदौपछि पार्टीको वैधानिकता सकिने भन्दै कुनै हालतमा सो मिति भित्रैमा महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिक अस्तित्व जोगाउनु पर्ने अडानमा छ ।
सो विषयमा पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले राजधानी काठमाडौं आएरै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् । सोमबार र मंगलबार (आज) गरी सम्पन्न पौडेल पक्षका ३५ जिल्लाका सभापतिहरूले काठमाडौंमा भेला नै गरेर महाधिवेशन हुनै नदिने षड्यन्त्र भइरहेको र सो प्रयासलाई असफल बनाउने भन्दै बैठक नै गरेका छन् ।
यसैगरी पौडेल पक्षले सोमबार नै आफू पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एक ठाउँ राखेर सभापतिको महाधिवेशन सार्ने प्रयासलाई विफल बनाउने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
महामन्त्री डा शशांक कोइरालाको निवास महाराजगंजमा सोमबार भएको पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले अधिवेशनका कार्य तालिकालाई छोट्याएर भए पनि संविधान अनुसारको वैधानिकता कायम हुने मिति २३ भदौ भित्रमा नै पार्टीका सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले कुनै हालतमा २३ भदौ भित्र नै महाधिवेशन हुनै पर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको बताए । ‘महाधिवेशन सार्ने कुरा मान्य छैन, कार्य तालिका छोट्याएर गर्ने की कसरी गर्ने २३ भदौ भित्रै गर्नुपर्छ, क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका स्थानमा १३औं महाधिवेशनकै सदस्यताबाट अधिवेशन गर्न सकिन्छ, पार्टीलाई अन्योलमा राख्न पाइँदैन ।’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले भने ।
कांग्रेसले २८ साउनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकले महाधिवेशन बारे थप निर्णय गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको ग्रीन सिग्नल
कांग्रेस पार्टी विधान अनुसार प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार फागुन २०७६ मा नै कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर विधानले दिएको एक वर्षको सुविधा प्रयोग गर्दै ७-१० फागुन २०७७ सम्म महाधिवेशनको समय तोकिएको थियो । सो मितिसमेत कोरोना महामारीसँगै पार्टीको साङ्गठनिक समायोजनको काम बाँकी रहँदा टरेको थियो ।
कांग्रेसले त्यसपछि संविधानको सहारा लिँदै महाधिवेशन कार्य तालिका संशोधन गरेर ६ महिना थप गरेको थियो । संविधानमा विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थपको सुविधा दलहरूलाई दिएको छ ।
कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार महाधिवेशन र पार्टीको वैधानिकताबारे कांग्रेसले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरिसकेको छ ।
केही दिनअघि सरकारका कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेता रामहरी खतिवडासहितले आयोग पदाधिकारीसँग कांग्रेसलाई समयमा महाधिवेशन नहुँदा पर्ने असहज अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
सो छलफलबाट पाएको सुझाव अनुसार पनि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अब महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित मितिलाई तन्काउने पक्षमा छ । कोरोना कालको यो अवधिलाई शून्य अवधि मान्न सकिने भन्दै कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले ग्रीन सिग्नल दिएको हो ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट भदौ भित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गर्न ग्रीन सिग्नल पाइसकेको छ । यसरी अघि बढ्न एउटा पत्र दलका तर्फबाट आयोगमा पठाउन कांग्रेसलाई आयोगले सुझाएको छ । त्यसपछि आयोग सहजीकरण गरिदिने विषयमा सकारात्मक छ ।
क्रियाशीलमा अझै किचलो
अहिले भने कांग्रेस नेताहरू क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद मिलाउनमा नै व्यस्त छन् । क्रियाशील सदस्यताको बाँकी विवाद मिलाउने जिम्मा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई यसअघि नै दिएको छ ।
बारा र सप्तरीमा नयाँ सदस्यतामा जिल्लाभर विवाद छ । धनुषा क्षेत्र नम्बर ४, सर्लाही क्षेत्र नम्बर २, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानका नयाँ सदस्यताको विषयमा पनि विवाद बाँकी छ ।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यताको प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा १२१ वडाको नयाँ सदस्यता भने स्थगित गर्न सुझाइएको छ ।
आफ्नैबाट दबाबमा पौडेल
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नै समूहबाट पनि दबाब बढ्न थालेको छ । कहिले विशेष महाधिवेशन त कहिले समयमै महाधिवेशन भन्दै आइरहेका पौडेललाई आफ्नै समूहका नेताहरूले प्रष्ट हुन भन्न थालेका छन् ।
केही दिनअघि विशेष महाधिवेशनको प्रसङ्ग पौडेलले झिक्दा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले भने चितवन पुगेर विशेष महाधिवेशन आवश्यक नभएको भनेका थिए । उनले विशेष नभई नियमित अधिवेशनमा नै आफ्नै प्रष्ट धारणा रहेको सुनाएका थिए ।
सोमबार महामन्त्री कोइरालाको निवास महाराजगंजमा बसेको पौडेल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमासमेत विशेष नभई नियमित महाधिवेशनको विषयमा नै जोड दिइएको थियो ।
केन्द्रीय समितिले के गर्छ ?
पार्टीको महाधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले २८ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । सो बैठकले पार्टीको आगामी महाधिवेशनको विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने नेताहरूले बताइरहेका छन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशन र विवादित क्रियाशील सदस्यताबारे निर्णय लिने जानकारी दिए । ‘महाधिवेशनबारे कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाइएको हो, कसरी अघि बढ्ने बैठकले निर्णय गर्छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले भने ।
विवादित स्थानमा पुरानैलाई मान्ने
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको बाँकी विवाद समाधान नभए पुरानै अर्थात् १३औं महाधिवेशनकै सदस्यताबाटै भए पनि महाधिवेशनमा जाने तयारी गरेको छ । बारा र सप्तरीमा जिल्लाभर तथा सर्लाही, धनुषा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका केही क्षेत्रमा सदस्यताको विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेको तर नमिल्ने अवस्था आए पुरानैलाई मानेर भए पनि अधिवेशनमा जानु पर्ने तयारीमा कांग्रेसको संस्थापन पक्षसमेत पुगेको बताइएको छ ।