काठमाडौं । पार्टी एकता प्रक्रियाको नाममा धेरै अलमलिन नहुने निष्कर्षसहित नेकपा एमालेले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाएको छ । एमालेले मंसीरमा महाधिवेशन गर्ने गरी विधान महाधिवेशन, वडा र स्थानीय तहको निर्वाचन तालिका नै सार्वजनिक गरेको छ ।
२५ साउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी महाधिवेशनबाट हुने नेतृत्व चयन प्रणालीबारे संशोधन प्रस्ताव समेत पारित गर्यो । ‘पार्टी एकताका नाममा अलमलाइरहने तर सहमतिमा नआउने माधव नेपालको रणनीति हो भन्ने बुझाइ धेरै साथीहरुमा छ । त्यसैले अब पार्टीलाई जाम गराएर राख्न सकिंदैन’, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन् । पार्टीलाई गतिशील र सुदृढ बनाउन महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र निर्णय अब नरोकिने उनी बताउँछन् ।
२८ फागुन २०७७ को निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने गरी महाधिवेशनको तयारी बढाएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान संशोधन मार्फत निर्वाचन प्रणाली बदल्ने प्रस्ताव ल्याएकाले एमाले पंक्ति तरंगित हुन पुगेको छ । तर ओली निकट नेताहरू भने विधान संशोधन प्रस्तावकै कारण तरंगित हुन नहुने बताउँछन् । ‘विधान संशोधन प्रस्ताव छलफलका निम्ति खुला गरिएको हो, निर्णय गरिएको होइन । यसैकारण एकता प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन’, स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा भन्छन् ।
तर अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने र नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया रोक्ने गरी ल्याइएको विधान संशोधन प्रस्तावप्रति माधव समूह र दुवैतर्फका युवा पंक्ति बढी सशंकित देखिन्छन् । ‘अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने तर पदाधिकारी मनोनीत गरिने भनेको अध्यक्षले जे चाह्यो, त्यही गर्ने भन्ने नै हुन्छ’, स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन् । यो प्रस्तावले एमाले नेतृत्व अधिनायकवादी बन्ने उनको बुझाइ छ ।
केन्द्रीय कमिटीबाट पारित विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य पदको मात्रै निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव मनोनीत हुनेछन् । २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने प्रस्तावमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य नरहने गरी संशोधन ल्याइएको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा महत्वपूर्ण संरचना मानिने पोलिट्ब्यूरो खारेज नै गरिने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । नीति निर्माणको थलोका रुपमा लिइने पोलिट्ब्यूरोलाई कम्युनिष्टहरुले विशेष संरचना नै मान्छन् । कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट छुट्याउन पनि यो संरचना एउटा आधार हुने गरेको थियो । तर साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पोलिट्ब्यूरो नै बनेन । अध्यक्ष ओलीले भने पोलिटब्यूरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पद खारेजीको प्रस्ताव ल्याएका छन् ।
विधान संशोधनमा उल्लेख भएको अर्को प्रस्ताव हो– पार्टी सदस्यता वितरणलाई सहज बनाउने । कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता पाउन सजिलो छैन भन्ने बुझाइ परिवर्तन गर्ने गरी एमालेले सरलीकृत गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । ‘पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने । यसका लागि पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, केन्द्रीय कमिटीले निरुपण गरी सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने…,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस छाड्दै, एमाले पछ्याउँदै
विधान संशोधन प्रस्तावले एकता प्रक्रियामा आशंका देखिनुका साथै नेतृत्वको लोकतान्त्रिक निष्ठाप्रति आशंका उत्पन्न भएको माधव पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ । ‘महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यहरु मात्रै चयन गर्ने र त्यसले पदाधिकारी चुन्ने भनिएको भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो’, माधव नेपाल निकट नेता भुसाल भन्छन् ।
भुसालले भनेजस्तो प्रणाली एमालेले सातौं महाधिवेशनसम्म प्रयोगमा ल्याएको थियो । महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यहरू चयन हुने र केन्द्रीय कमिटीले नेतृत्व चयन गर्थ्याे । तर युवा नेताहरुको जोडबल र स्वयं ओलीले समेत नेतृत्वको लोकतन्त्रीकरण गर्न बहुपदीय प्रणालीको प्रस्ताव ल्याए । सातौं महाधिवेशनमा आएको प्रस्तावअनुसार आठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षसहित पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकाय महाधिवेशनको हलबाट निर्वाचित भए । यो महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग ओली अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए ।
आठौंमा जस्तै नवौंमा पनि महाधिवेशनले सम्पूर्ण नेतृत्व चयन गर्यो । यो महाधिवेशनबाटै १४ वर्ष पार्टी नेतृत्व गरिसकेका माधव नेपाललाई पराजित गर्दै ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । बहुपदीय प्रणाली र महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाले एमालेमा युवा पुस्तालाई समेत नेतृत्वमा ल्यायो ।
जस्तो– पार्टीका पुराना नेताहरु बीच विद्या भण्डारी लगातार उपाध्यक्ष निर्वाचित भइन् । उपाध्यक्ष पदमा रहेकै कारण राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने सहज योग्यता पनि बन्यो । महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीकै कारण राष्ट्रपति भण्डारी मात्रै नभएर थुप्रै युवा नेताहरु एमाले नेतृत्वमा पुगे ।
पुराना नेताहरुलाई उछिन्दै विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई जस्ता नेताहरु पदाधिकारी बन्नुमा एमालेले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली नै महत्वपूर्ण आधार थियो । अर्का उदाहरण हुन्, ठाकुर गैरे । वरिष्ठ नेताले नपत्याएका, तर अनेरास्ववियूका अध्यक्ष रहिसकेका गैरे देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिको मन जित्दै आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
‘नेतृत्वको लोकतन्त्रीकरण गर्ने उद्देश्यले लिइएको यो प्रणालीले नेतृत्व निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर अहिले ल्याइएको विधान संशोधन प्रस्तावले त्यसलाई रोक्छ’, ओली निकटकै एक नेता भन्छन् । उनलाई लाग्छ– यो प्रस्ताव पारित हुँदैन ।
तर महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा नेतृत्वलाई काम गर्न समस्या भएकाले संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको ओली निकट नेताहरु बताउँछन् । २५ साउनको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि यो तथ्य लुकाएनन् । ‘अध्यक्ष र अरु पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदा अलिकति क्षेत्राधिकार, अलिकति अध्यक्षको ओभरअल नेतृत्वमा कहीं न कहीं समस्या सिर्जना गर्यो । त्यही अनुभवबाट परिमार्जन खोजेका छौं’, उनले भने ।
तर शक्तिशाली नेतृत्व हुँदैमा विवाद नहुने र पार्टी एकताबद्ध रहने आधार भने विगतको नजीरले पुष्टि गर्दैन । २०५४ सालमा एमाले विभाजित हुँदा महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चयन हुने प्रणाली थिएन । माधव नेपाल शक्तिशाली महासचिव नै थिए ।
अरू पार्टीहरुमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेस विभाजित हुँदा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उँचाइ र शक्ति अन्य नेताहरुसँग तुलना नै हुँदैनथ्यो । तीन दशक बढी नेतृत्वमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले पनि पार्टी विभाजन र अन्तरविरोध हल गर्न सकेका छैनन् । गएको ५ पुसमा नेकपा विभाजित हुँदा पनि ओली, प्रचण्ड र नेपाल शक्तिशाली नै थिए ।
‘केपी ओलीले अगाडि बढाएको प्रस्ताव भनेको एमालेलाई कांग्रेसकरण गर्नेतिर देखिन्छ । यो ठीक बाटो होइन’, एकजना नेता भन्छन् । तर कांग्रेसले भने चौधौं महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य समेत महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्दैछ ।
जबकि कांग्रेसमा शक्तिशाली सभापतिको व्यवस्था थियो । सभापति र केही सीमित केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्थे । बाँकी पदाधिकारी र ७५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्थे । बाह्रौं महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा सभापति र महामन्त्री हलबाट निर्वाचित हुन थाले । तेह्रौंमा सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी मनोनीत हुन थाले । पछिल्लो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पनि हलबाट निर्वाचित भए ।
चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेसले नेतृत्वको लोकतन्त्रीकरण मात्रै नभएर समावेशीकरणलाई समेत अपनाउँदैछ । महाधिवेशन हलबाट एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्दैछ । सहमहामन्त्री समावेशी संरचनाका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
‘कुनै बेला ७५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र बहुमत पदाधिकारी सभापतिले चयन गर्थे । अहिले कोषाध्यक्ष र २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मात्रै सभापतिले चयन गर्न पाउनेछन्’, नेता रामहरि खतिवडा भन्छन् ।
अर्थात्, कांग्रेसले एमाले हिंडेको बाटो समात्ने प्रयास गरिरहँदा एमालेले भने कांग्रेसले छाडेको शक्तिशाली नेतृत्वको प्रस्ताव ल्याएको छ । अझ अधिवेशन गर्ने प्रणाली पनि कांग्रेसकै जस्तो प्रयोगमा ल्याउने एमालेले निर्णय गरिसकेको छ । गत १७ साउनको बैठकबाटै देशभर एकैसाथ ३ असोजमा वडा र ९ असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दैछ । यसअघि भने जिल्ला नेतृत्वको निर्णयका आधारमा मातहतको अधिवेशन हुने गरेको थियो ।
