पाँचथर । नेकपा एमालेले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश सफल हुन नदिने रणनीति बनाएको छ ।
त्यसका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको एमालेका प्रभावशाली नेताहरु बताउँछन् ।
त्यसमध्ये एक हो– अध्यादेश आउनुअघि नै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमूहमा रहेका सांसदहरुलाई पदमुक्त गरिदिने ।
ओलीका अत्यन्त निकट रहेका एक नेताले भने– विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ तर अहिले नै कुनै निर्णय भएको छैन ।
उनका अनुसार कर्णालीमा गरिएको ‘फ्लोर क्रस’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित हुनु, कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवाको पक्षमा मतदान गर्नु, राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन लिएर जानु, पार्टीको निर्णयविपरीत सर्वोच्च जानु संसदीय प्रणालीका हिसाबले गलत काम हुन् ।
यसैका आधारमा नेता नेपाल समूहका केही सांसदलाई कारबाही गर्न सकिने उनको तर्क थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार देउवालाई मतदान गर्ने सांसदलाई कारवाही गर्न त मिल्दैन नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “वैशाख २७ गते दलको नेता तथा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लगाएको ह्विपविपरीत उभिने सांसदलाई पनि कारवाही गर्न मिल्दैन ? नेकपा एमालेका सांसदलाई अनुशासन नचाहिने, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदलाई चाहिँ अनुशासन चाहिने ?”
ती नेताका अनुसार कार्यदलले दिएको १० बुँदे कार्यान्वयनको लागि स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो ।
आजै कारवाही हुन सक्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “अहिले नै त्यो विषयमा केही भन्न सकिँदैन । हाम्रो विधानअनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान हुँदा र अन्त्य हुँदा दलको बैठक बस्नुपर्ने छ । त्यसैका लागि दलको बैठक बोलाइएको हो । सरकारले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन लागेपछि अध्यक्षको अपील पनि आएको हो । त्यसविषयमा छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको हो ।”
पूर्वसांसद तथा कानुनविद् रेवतीरमण भण्डारीले पनि अहिले नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई कारबाही गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।
“अहिलेको अवस्थामा सांसदलाई कारवाही गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “त्यसका लागि दलको ह्विप उल्लंघन गरेको हुनुपर्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । तर वैशाख २७ को निर्णय भने कारवाहीयोग्य हो ।”
उनका अनुसार कतिदिनभित्र कारवाही गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नभएकाले त्यसैमा टेकेर कारवाही गर्न सकिने बताए ।
भण्डारीले सरकारले यो सबै विषय आकलन गरेरै अध्यादेश ल्याउन लागेको बताए ।
“सरकारले अहिले कुनै विधेयक अघि बढाएको भए एमालेले ह्विप लगाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, त्यो बेला क्रस गर्ने सांसदलाई कारवाही गर्न मिल्थ्यो । तर त्यो गरेन,” उनले भने, “अहिले कारवाही गर्ने कुनै आधार छैन ।”