काठमाडौँ ।कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा विभिन्न समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वको विषय अझै टुंगिएको छैन । कांग्रेसको विधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र गरी आठवटा समावेशी समूह तोकेको छ । सातवटै तहमा ती समुदायको जनसंख्याको बनोटको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । पार्टीको निर्वाचन निर्देशिकामा ती समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताबारे व्यवस्था गर्न नेताहरू महिनौंदेखि छलफलमा छन् ।
तर अहिलेसम्म पनि ती समुदायको सहभागिताको विषय टुंगिएको छैन । वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तहसम्मका आठवटै समावेशी समूहअनुसार छुट्टा–छुट्टै जनसंख्याको विवरण नहुँदा कांग्रेसलाई ती समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समस्या भएको हो ।
विधानले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दुई तिहाई संख्यामा वडाको जनसंख्याको बनोटअनुसार, तोकिए बमोजिम समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने भनेको छ ।
खुलातर्फ गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाका वडाबाट एक सय पचास वा सोभन्दा कम क्रियाशील सदस्य भए कम्तिमा तीनजना महिलासहित नौ जना प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था गरेको छ । एक सय पचासभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको वडामा बढीमा पचहत्तरको सीमाभित्र रही प्रति एक सय थप क्रियाशील सदस्यमा दुई महिलासहित छ जना थप प्रतिनिधि चयन हुने भनिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पनि समावेशीतर्फ जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधिको संख्या निर्धारण हुने वैधानिक व्यवस्था छ ।
यसआधारमा खुलातर्फ क्षेत्रीय प्रतिनिधिको संख्या वडाको क्रियाशील सदस्य संख्यामा निर्भर हुन्छ । तर, समावेशी समूहका तर्फबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिको संख्या भने जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताबाट हुने भनिएको छ । तर, वडा तह र सम्बन्धित क्षेत्रको यकिन जनसंख्या थाहा पाउन समस्या भएका कारणले प्रतिनिधिको संख्या कति हुने ? भन्ने टुंगो लगाउन समस्या भएको हो ।
विधानअनुसार यसबारेको पूर्ण विवरण निर्वाचन निर्देशिकाले गर्नुपर्ने हो । तर, त्यहीकारण कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्देशिका नै तयार गर्न सकेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले गत शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महत र मिनेन्द्र रिजाललाई सहमतिबाट निर्वाचन निर्देशिका तयार गरी अन्तिम रुप दिन निर्देशन दिएका छन् । तर छ हजार सात सय ४३ वडा, सात हजार ५३ पालिका, तीन सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशमा आठ वटै समावेशी समूहको जनसंख्याको बनोट पाउन नसकिएको नेताहरूले गुनासो गरेका छन् ।
सह–महामन्त्री महतले सबै तहको जनसंख्याको पूर्ण विवरण प्राप्त नभएकाले उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा ती समूहको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘पछिल्लो जनगणना भएको दस वर्ष भइसक्यो । त्यसबेला अहिलेको संरचनाअनुसारको जनगणना भएको छैन । र, त्यो अद्यावधिक विवरण पाउन पनि कठिन भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उपलब्ध जनसंख्याको विवरणको आधारमा सहभागी गराउने तयारी भएको छ ।’ केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भने नेताहरूको बीचमा छलफल नै भइरहेकाले अहिले नटुंगिएको जनाएको छ ।
समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले त्यसबारे नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको बताए । ‘वडाको नभए पालिकाको, पालिकाको पनि नभए जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा सहभागी गराउने भन्ने तयारी छ । तर, त्यो आधारमा पनि कति संख्या ? भन्ने अझैपनि यकिन भएको छैन,’ उनले भने ।
निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिन शुक्रबार पनि नेताहरू छलफलमा छन् । वडा अधिवेशनभन्दा अगावै वडा–वडासम्म निर्देशिका पुर्याउनुपर्ने भएकाले निर्वाचन समितिले निर्देशिकाको छपाईसमेत सुरु गरेको छ । ‘पहिले टुंगिएका विषयहरूको छपाई भइरहेको छ, अन्तिममा समावेशी समूहको सहभागितालाई समेट्ने भनेका छौं,’ घिमिरेले भने ।
कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले ११ औं महाधिवेशनबाटै समावेशी सहभागिताको अभ्यास गरेको थियो । १२ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा ‘समावेशी सहभागिता’ को व्यवस्था छ । नेपालको संविधान ०७२ ले राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यहीअनुसार कांग्रेसको ०७५ मा संशोधित विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिमा आठ वटै समावेशी समूहबाट एक–एक जना सह–महामन्त्रीसहित तल्ला तहसम्मै जनसंख्याको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, महाधिवेशनको मुखमा जनसंख्याको विवरण नपाएको निहुँमा लक्षित समुदायको सहभागितालाई खुम्च्याउन कोसिस भएको भन्दै सम्बन्धित भातृ संस्थाहरूले सभापतिको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । ‘विधानले सैद्धान्तिक रुपमा पहिलेको भन्दा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएको छ । तर, संख्यात्मकरुपमा तोकेर व्यवस्था नगर्दा विगतमाभन्दा पनि कमजोर सहभागिता हुने देखिएको छ । त्यसकारण हामीले विगतभन्दा दोब्बर सहभागिता हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं,’ आदिवासी जनजागि विभागकी प्रमुख सीता गुरुङले भनिन् ।
उनकाअनुसार अहिले जनसंख्या वा क्षेत्रका आधारमा सहभागिता गराउने ? भन्ने विवाद छ । कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले भने क्रियाशील सदस्यताको अनुपातमा गर्नुपर्ने तर्क समेत गरिरहेका छन् । तर, आफूहरूले विधानको मर्मविपरीत नहुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको गुरुङले बताइन् ।
‘जनसंख्याका आधारमा गरेन भने महिलाकै संख्या पनि न्यून हुन्छ । खुलातर्फ चार महिलामात्रै अनिवार्य हो । समावेशीतर्फ जनसंख्याका आधारमा नभए महिलाको संख्या एकमात्रै पर्न सक्छ । त्यस्तो हुँदा महिलाको संख्या हरेक क्षेत्रबाट पाँच जनामात्रै हुनसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘विधानले कम्तिमा एक तिहाई महिला सहभागिता गराउनुपर्ने भनेको छ, त्यो भनेको ९ जना हो । त्यसैले विधानविपरीत हुने गरी नगर्न सुझाव दिएका छौं ।’
विधानअनुसार १४ औं महाधिवेशनमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट २५–२५ जना प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुन्छन् । तर, त्यसमध्ये समावेशी समूह अर्थात् त्यसमध्ये पनि दलित, आदिवासी जनजाति र महिलाको संख्या कति हुने ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । विधानले हरेक प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट समावेशी समूहतर्फ १० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने भनेको छ । त्यो संख्यामध्ये पनि महिला र दलितका लागि संख्या तोकेरै धेरै जना प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भातृसंस्था र नेताहरूको माग छ । निर्देशिकामै संख्या तोकेर व्यवस्था नगरे १४ औं महाधिवेशनमा दलित, महिला र आदिवासी जनजाति लगायत समावेशी समूहको सहभागिता कमजोर बन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेता प्रकाश रसाइलीले संविधान र विधानभन्दा माथि कोही नभएकाले त्यहीअनुसार लक्षित समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । ‘डाडुपन्यू जसको हातमा छ, उसलाई लक्षित समुदायलाई अधिकार दिन मनै छैन । महिलालाई किन नेता बनाउने ? दलितलाई किन नेता बनाउने ? बनाएपनि एक–दुई जना भए भइहाल्यो ? किन धेरै बनाउने ? यस्तो सोच छ, अनि कसरी सहभागिता बढ्छ ?,’ उनले भने ।
१३ औं महाधिवेशनताका देशभर २४० निर्वाचन क्षेत्र थिए । अहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमात्रै छन् । त्यसआधारमा हरेक क्षेत्रबाट एक–एक जनामात्रै प्रतिनिधित्व गराउँदा समावेशीतर्फ दलित, जनजातिको संख्या १४ औं महाधिवेशनमा १६५ हाराहारीमात्रै हुन्छ । जबकि १३ औं महाधिवेशनमै त्यो संख्या २४० थियो ।
नेता रसाइली जनसंख्याको आधारमा समावेशी समूहको सहभागिताको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरे ती समूहको उपस्थिति कमजोर बन्ने बताउँछन् । ‘जनसंख्याको आधारमा भए हाम्रो सहभागिता बढ्छ । नत्र १२ औं महाधिवेशनमा २४० क्षेत्र थिए, त्यति नै सख्यांमा हाम्रो सहभागिता थियो । अहिले १६५ क्षेत्र छन् । हाम्रो संख्या पनि त्यसमै खुम्चिन्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसले अब बन्ने केन्द्रीय समितिमा लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व वृद्धि गरेको छ । १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय समिति एक सय ६८ सदस्यीय हुनेछ । सभापति एक, उपसभापति दुई, महामन्त्री दुई, सहमहामन्त्री आठ र कोषाध्यक्ष एक गरी पदाधिकारीमात्रै १४ जना हुनेछन् । सह–महामन्त्री आठै जना समावेशी समूहबाट हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३५ जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुने व्यवस्था छ । सात प्रदेशबाट तीन–तीन जना गरी २१, महिलातर्फ नौ, दलिततर्फ नौ, आदिवासी जनजातितर्फ १५, खसआर्यतर्फ १३, मधेसीतर्फ नौ, थारुतर्फ चार, मुस्लिमतर्फ तीन, पिछडिएको समुदाय, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका एक–एक जना गरी ५६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कांग्रेसको विधानले १४ औं महाधिवेशनमार्फत् केन्द्रीय समितिमा महिलाले महिलासँग प्रतिस्पर्धा गरेर ४१ जना महिला निर्वाचित हुने सुनिश्चिता गरेको छ ।
