यस्तै, ङाबल आधारभूत विद्यालयमा पनि विद्यार्थी नभएको अवस्थामा ८ स्थायी शिक्षकलाई वार्षिक तलब र स्थानीय भत्ता र अन्य सुविधासमेत गरी ३५ लाख ८६ हजार भुक्तानी भएको छ।
विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करारमा समेत शिक्षक नियुक्त गरी व्यवभार पारेको उचित नदेखिएको उल्लेख गर्दै महालेखाले भनेको छ-अध्यापन गर्न नियुक्त शिक्षकले वर्षैभरि एउटा पनि कक्षा लिन नपर्ने अवस्थामा तलब भुक्तानी गर्नुपरेको छ। सम्भाव्यताका आधारमा विद्यालय एवं शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ।
तलबभत्तामा अनियमितता
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यो वर्ष २४६ स्थानीय तहले शिक्षकको दरबन्दी मिलान नगरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका एवं विगतदेखि नै विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलबभत्ता व्यहोरेका शिक्षकको तलबभत्ताका लागि सशर्त अनुदानबाट १ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ८७ हजार निकासा गरेको अनियमित देखिने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अवकाश पाएका शिक्षकलाई समेत तलब
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत् विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराई तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहहरुले शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरेको, बढी ग्रेडभुक्तानी गरेको, दोहोरो निकासा दिएको, दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकहरुको तलब तथा अवकाश भइसकेका शिक्षकहरुको समेत निकासा दिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, ५४ स्थानीय तहले दरबन्दीभन्दा बढीशिक्षकको तलबभत्ता निकासा दिई यो वर्ष ७ करोड २९ लाख ९२ हजार बढी निकासा दिएको र २०२ स्थानीय तहले अवकाश भएका शिक्षकको तलबमा ४० लाख ३२ हजार समेत गरी ४ करोड ७० लाख २४ हजार बढी खर्च लेखेका छन्।
