सरला रेग्मी,
पाँचथर । फिदिम वडा नम्बर २ मा वडा भवन निर्माण समिती बन्ने भयो । भवन निर्माण समिती गठन गर्नका लागि भेला बोलाइयो । अध्यक्ष को हुने छलफल चल्दै थियो भेलाबाट बेदमाया अधिकारीको आवाज आयो ‘म हुने अध्यक्ष’, बेदमाया अधिकारीले ‘म हुने अध्यक्ष भनेर अधि सर्दा पनि उनलाई कोषाध्यक्ष पद दिएर थन्काइयो’ ।
फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर २ मा २५ वटा उपभोक्ता समिती छ तर नेतृत्वतहमा पुरुष मात्र छन् । फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर १ मा १५ बटा उपभोक्ता समिती छ, तर ती सबै उपभोक्ता समितिमा एउटा उपभोक्ता समिती बाहेक अयन्त्र महिला अध्यक्ष देखिदैन ।
फिदिम वडा नम्बर ६ सिवामा ३३ वटा उपभोक्ता समिती छ तर त्यहा एउटापनी उपभोक्ता समितिमा महिला अध्यक्ष छैनन् । महिलाको उपस्थिती देखिन्छ, तर नेतृत्व तहमा देखिदैन । स्थानिय तहको उपभोक्ता समिती गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य बिधिमै उपभोक्ता समिती गठन गर्दा अध्यक्ष, सचिब या कोषाध्यक्ष मध्ये एकमा महिला भनिएको छ त्यही भएर मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ ।
अध्यक्ष वा मुख्य पदमा महिला पुग्न नसकेका यी त सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । पाँचथर जिल्ला भरिमा महिलाले नेतृत्व गरेको संगठन टर्च बालेर खोज्दा पनि भेटिदैन । जिल्लाको मात्र हकमा होइन यस्ता थुप्रै जिल्ला या भनौ संघ– संगठनमा महिलालाई मुख्य पदको जिम्मेवारी दिइदैन ।
महिलालाई चुनावमा टिकट दिइदैन्, टिकट नै दिएपनि प्रतिस्प्रधामा पुरुष राखिन्छ । अरु त अरु स्थानिय तह लगायतका सरकारी निकायले बनाउने उपभोक्ता समिति समेत छैनन् महिला ।
आयोजनाको निर्माण, संचालन, व्यबस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागि टोल, तथा कुनै निश्चित योजना पूरा गर्नको लागि त्यही टोल या योजना क्षेत्रबाट उपभोक्ता समिती गठन गरिन्छ । तर फिदिम नगरपालिका भित्र १४ वटा वडा छ, जस्मा १४० उपभोक्ता समितिले योजनाका काम सम्पन्न गरेको छ । यो १४० उपभोक्ता समितिमा महिलाको नेतृत्व एकदमै न्यून देखिन्छ ।
महिलाले नेतृत्वदायि भुमिका निभाउन सक्दिनन् त ?
फिदिम नगरपालिकाकी उपमेयर उर्मिला प्रधान भन्छिन् ‘महिलाले उपभोक्ता समिती लगायतका संगठन चलाउन नसक्ने होइनन् तर हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजले गर्दा महिलालाई नेतृत्व तहमा पचाउनै सक्दैनन्’ । उनी थप्छिन ‘महिलालाई कोषाध्यक्षमा सिमित गरिएको छ, त्यो पनि अलि अशिक्षित महिला छानेर चेक मात्र साइन गराउनको लागि’।
वडा नम्बर २ कि बेदमाया अधिकारी भन्छिन् ‘धेरै जसो महिला उपभोक्ता समितिमा कोषाध्यक्ष पदमा भएपनी बैठकमा बोलाइदैन, घरमै गएर चेक साइन गरिदिनु भन्ने चलन छ । तर मैले मेरो समितिको सम्पुर्ण जिम्मेवारी आफै उठाउछु भनेर मात्र पाएको हु, उनी थप्छिन – अहिले त आर्थिककाम सबै म हेर्छु, कामदारलाई ज्याला देखि, कहाँ कति खर्च भयो भन्ने हिसाब मैले आफै राखेकी छु । बेदमाया मात्र होइन, अबसर दिए बेदमाया जस्ता हजारौ महिलाले आफुलाई दिएको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छन् ।
मौका नै दिइन्न भने महिलाले कसरी सक्छन् एकैपटक मुख्य पद सम्हालेर काम गर्न ।जबकी पद दिइदा पनि प्रतिनिधित्व गर्ने गरि मात्र दिने गरेको अवस्था देखिन्छ । महिलाले नेतृत्व सम्हाल्न नसक्ने भन्ने चै होइन तर सम्हाल्न नसक्ने अवस्थाको निर्माण चै समाजले बनाउने गरेको छ । उपमेयर प्रधान भन्छिन् ‘पुरुषले चलाएको समिती भन्दा महिलाले चलाएको संस्था या भनौ समिती पारदर्शी भएको हुन्छ, आर्थिक चलखेल पनि हुदैन । महिला प्रमुख हँुदा आर्थिक चलखेल गर्न पाइदैन भनेर पनि महिलालाई नेतृत्व नदिइएको उनको दाबी छ ’ ।
महिला सशक्तीकरण समूह पाँचथरकी अध्यक्ष सावित्री गुरुङ भन्छिन् ‘अवसर दिए महिलाले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन् तर सक्छन् भनेर मात्र हुदैन सम्बन्धित निकायलाई नघच्घच्याए सम्म महिलाले मुख्य पद पाउन अझै गार्हो छ ।
सरकारी कार्यालयहरुमा पनि महिला आयोग र महिला बालबालिका कार्यलयबाहेक मुख्य पदमा महिलाको सहभागिता रहेको पाइदैन । जस्तै जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, संघिय कार्यालय लगायतका थुप्रै मुख्य पदमा महिला सहभागिता रहेको पाइदैन ।
महिला भित्रैपनि समस्या छ । फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष जहरमान लिम्बू तुम्रोक भन्छन् ‘कोषाध्यक्ष पदमापनी तानेर ल्याएर राख्नुपर्छ अध्यक्ष पदमा बस्छु भने त धेरै उपसमिती बनाउदा राख्नु परीहाल्छ नि तर महिला दिदी बहिनी नै मान्नु हुन्न’ ।
फिदिम नगरपालिकाको १४ वडामा वडा नम्बर १० कि एकमात्र महिला वडा अध्यक्ष वीर हाङ्मा थाम्सुहाङ भन्छिन् ‘आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँचमा कमि त छदै छ । जति नै पढेलेखेका परिवार भएपनी महिलाले बाहिरको काम गर्नु हुदैन भन्ने सोचले गर्दा महिला नेतृत्वमा पुग्न नसकेको उनि बताउछिन्’ । उनी भन्छिन– ‘परिवारको जिम्मेवारीले पुरुषको तुलनामा महिलालाई थिचेको हुन्छ । चाहे त्यो महिला भित्र जतिनै क्षमता, योग्यता र चाहानानै किन नहोस, पारिवारिक बोझले नेतृत्व सम्हाल्न पनि महिलाको लागि निकै चुनौती हुन्छ’ ।
उपभोक्ता समिती निर्माण र अर्थ संग जोडिएको कारणपनि महिलाहरू बस्न नमान्ने गरेको फिदिम वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष सुक्पाल तुम्बापोले बताएकाछन् । उनी भन्छन् – महिलालाई दोहोरो भुमिका निभाउने कारणले पनी नेतृत्व तहमा जान नसकेको उनको दाबी छ ।
नगरपालिकाको अवस्था मात्र होईन यता गाउँपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा ७०० को हाराहारीमा उपभोक्ता समिती गठन भएको छ तर महिलाको नेतृत्वमा एउटै उपभोक्ता समिति छैन ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला राई भन्छिन् ‘बल्ल बल्ल क पुरी क लेख्न नजान्नेलाई कोषाध्यक्ष बनाउछन् अनि त्यसमा पनि श्रीमान नै हावी हुन्छन’ । उनी भन्छिन् – म निर्वाचन जितेर उपाध्यक्ष भएको हु र त ५ बर्षे कार्यकाल बितिसक्दा पनि निर्णय गराउन गार्हो हुने परिस्थिती बनाइदिन्छन, भने टीका लगाएर दिएको पद कहाँ दिन्छन र महिलालाइ ?’ महिलाहरुलाई बाहिर निस्किन नसक्ने परिस्थिती बनाएर नै नेतृत्व तह सम्म आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
संविधानले नै बाध्यकारी भनेकाले पार्टीमा जसोतसो ३३ प्रतिशत सहभागिता पुगे पनि निर्णायक तहमा भने महिला सहभागिता नगन्य छ । अर्थात्, पार्टी नेतृत्वले महिला प्रतिनिधित्वको व्याख्या र कार्यान्वयन आफू अनुकूल गर्ने गरेका छन ्।
संविधानमा महिलालाई हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागी गराउने नियम भएको कारणमात्र प्रतिनिधित्व गराइएको देखिए पनि नेतृत्वतहको हकमा व्यबहारमा कार्यान्वयन गरेको पाइदैन । जबकि नितिनिर्माण गर्ने ठाउँमा महिला पुग्न नै कठिन छ भने कसरी बन्ला महिला नीति ? नेतृत्वमा महिला नआएका होइनन्, नआउने बाताबरण बनाइएको हो । राजनैनिक तह या निर्णायक तहमा जब सम्म महिलाको उपस्थिती न्यून हुन्छ, तब सम्म जिल्ला, पालिका, वडा र टोल समितिमा पनि महिलाको नेतृत्वदायि भुमिका पाउन कठिन छ ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित याङ्वरक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला योङ्हाङ भन्छिन ‘स्थानिय तह, प्रदेश र संघीय स्तरमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा समग्रमा हेर्ने हो भने महिलाहरुको मेजर तथा कार्यकारी पदमा कमै देखिन्छ’ । उनी भन्छिन् ‘निर्णयतहमा पुरुष भएको कारण महिलाहरु मेजर पदमा नदेखिएको हो’ । मेजर पद पाए पनि आर्थिक, सामाजिक कारणले नै कार्यकारी पद नपाएको ‘उनको भनाइ छ’ ।
एमाले मात्र होइन संसदको दोस्रो ठुलो पार्टी नेपाली काङग्रेसको नेतृत्व तहमा पनि महिलाको संख्या न्यून छ । केही समय अगाडिको नेपाली कांङग्रेसकै १४ औ महाधिवेशन हेरौं न, सभापतीमा शेरबहादुर देउवा, शशांक कोइराला,प्रकाशमान सिंह,बिमलेन्द्र निधिले पदाधिकारी प्यानल बनाएर चुनाबी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए तर, महिलाको कोटामा राख्नुपर्ने बाहेक पदाधिकारीको उम्मेदवारीमा महिला उपस्थिति देखिएन । नेपाली काङ्ग्रेस पाँचथरको राजनितिमा निकै सकृय नाम हो मधु जबेगु उनी भन्छिन् ‘पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा नै महिलाले मेजर पद नपाएका हुन’।
महिलालाई प्रमुख पदको जिम्मेवारी दिने नीति छैन । बनेका नितिको कार्यान्वयन छैनन् । महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनको लागि विभिन्न राजनैनिक पार्टी, संघ संस्था एवं सामाजिक, आर्थिक स्तरबाट अवसर दिँदै लगेर महिला नेतृत्वको बिकास गर्न सकिन्छ । स–साना ठाउँमा जिम्मेवारी दिदै लैजाने हो भने ५२ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका महिलाको सहभागिता पनि हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत हुन सक्छ । जिल्ला, पालिका, वडा स्तरमा तलदेखी माथिल्लो तहसम्म महिला नेतृत्व बिकास गर्दै लैजाने हो भने महिलाले जुनसुकै क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी निभाउन सक्नेछन् ।
